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हिमाचल में कर्मचारियों की पदोन्नति के नियम नए सिरे से बनेंगे, विधानसभा में विधेयक पारित

Published: Fri, 20 Nov 2026 10:52 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम बनाने हेतु 'सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026' पारित किया है।

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम लागू होंगे। फाइल फोटो

हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए नए नियम लागू होंगे। फाइल फोटो

HighLights

  1. हिमाचल में कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु नए नियम बनाए जाएंगे

  2. सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026 पारित

  3. 2003 के बाद की वरिष्ठता सूचियों में संशोधन होगा

राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में अब कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव के आधार पर नए सिरे से नियम बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने सरकारी सेवाएं अर्हक अनुभव एवं प्रोन्नति विनियमन विधेयक, 2026 पारित कर दिया।

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की ओर से सदन में पेश विधेयक संख्या-27 को ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई। कानून बनने के बाद सरकार इसके तहत नियम अधिसूचित करेगी। इन्हीं नियमों के आधार पर कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव निर्धारित होंगे।

नए कानून के तहत 12 दिसंबर, 2003 के बाद की वरिष्ठता सूचियों में भी संशोधन किया जाएगा। संविधान प्रदेश सरकार को नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। अदालतों के फैसलों के बाद सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधन का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों से जुड़े हालिया फैसले के लागू होने से कई कर्मचारी पदोन्नत हो सकते हैं। सरकार ने इसी संभावित नुकसान से कर्मचारियों को बचाने के लिए यह कदम उठाया है। नए कानून के तहत नियम बनाकर इस संबंध में स्थिति स्पष्ट की जाएगी।

इससे पहले चर्चा के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने विधेयक को कर्मचारी हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले वित्तीय और अन्य लाभों को लटकाना चाहती है।

उन्होंने पदोन्नति के लिए पात्रता अनुभव की शर्त स्पष्ट करने की मांग करते हुए विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का सुझाव दिया। वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी विधेयक वापस लेने या प्रवर समिति को भेजने की मांग की।

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