हिमाचल सरकार 70 साल से ऊपर के पेंशनरों को जारी करेगी एरियर, कर्मचारियों का कितना बकाया?

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि केंद्रीय मंत्री वार्षिक 1600 करोड़ रुपये की बंद की गई ऋण सीमा को पुनः बहाल करेंगी।

70 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों को मिलेगा एरियर

मुख्यमंत्री ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पेंशनरों को एरियर का भुगतान करने के लिए 90 करोड़ रुपये जारी करने की घोषणा की। सरकार को कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर का अभी 8555 करोड़ रुपये का भुगतान करना है, जिसमें से 2155 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

राजस्व में सुधार होते ही होगा भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जैसे ही राजस्व में सुधार होगा, कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर एवं अन्य देनदारियों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। 

16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-2026 से अगले पांच वर्ष तक केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलने पर कर्मचारियों और पेंशनरों की सभी वित्तीय देनदारियों का भुगतान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

कर्मचारी करें सहयोग, सरकार कर रही भुगतान

मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और पेंशनरों से प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग की अपेक्षा की। पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन एरियर की 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी छोड़ी थी। 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को उनकी बकाया पेंशन का 70 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया जा चुका है। शेष 30 प्रतिशत एरियर का भुगतान इसी वित्त वर्ष में किया जाएगा। 65 से 70 वर्ष के आयु वर्ग को 38 प्रतिशत और 65 वर्ष से कम आयु वर्ग को 35 प्रतिशत एरियर का भुगतान किया गया है।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि पहली जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके ग्रेच्युटी एरियर के 20 प्रतिशत हिस्से का भुगतान किया जा चुका है। प्रथम से तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को 50 हजार रुपये और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 60 हजार रुपये का भुगतान किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों को उनके वेतन एरियर का अतिरिक्त 20 हजार रुपये का भुगतान 19 अक्टूबर 2024 को भी किया गया है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी पांच साल की दैनिक सेवा के बदले एक साल की 'क्वालीफाइंग सर्विस' का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया गया है।

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16वें वित्तायोग से अधिक उम्मीद नहीं

सुक्खू ने कहा कि 16वें वित्तायोग से ज्यादा उम्मीद नहीं है। इसके पीछे तर्क दिया गया कि हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है। केंद्र अन्य राज्यों के आकंड़े भी दे रहा है। फिर भी वे इस मामले की पैरवी केंद्र से करेंगे ताकि प्रदेश को अधिक वित्तीय सहायता मिल सके।