हिमाचल में नए जिलों के गठन के लिए आयोग ने शुरू की प्रक्रिया, अध्यक्ष और सदस्य ने संभाला पदभार; 6 महीने में रिजल्ट
हिमाचल प्रदेश में नए जिलों और प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त ...और पढ़ें
आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत न्यायाधीश धर्मचंद चौधरी और सदस्य अधिवक्ता विशाल पंवर।
HighLights
हिमाचल में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया हुई शुरू।
सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी बने आयोग अध्यक्ष।
आयोग छह महीने में सौंपेगा अपनी विस्तृत रिपोर्ट।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में नए जिले बनाने और मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की कसरत जल्द शुरू होगी। जिलों के साथ उपमंडल, तहसील, उपतहसील और विकास खंडों के गठन, विलय या विभाजन की संभावनाएं भी खंगाली जाएंगी। इसके लिए गठित आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी और सदस्य अधिवक्ता विशाल पंवर ने शनिवार को पदभार संभाल लिया।
दोनों ने राज्य सचिवालय में सामान्य प्रसाशनिक विभाग में ज्वाइनिंग दी। अभी आयोग का कार्यालय स्थापित नहीं हुआ है, नवरात्र के शुभ मुहूर्त में इन दोनों ने अपनी ज्वाइनिंग दी।
छह महीने बाद तस्वीर साफ होगी
आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके बाद प्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में संभावित बदलावों को लेकर तस्वीर साफ हो सकेगी। आयोग का मुख्यालय शिमला में होगा। सामान्य प्रशासन विभाग आयोग के कामकाज के लिए कार्यालय, कर्मचारी, वाहन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा।
समीक्षा करेगा आयोग
आयोग को प्रशासनिक इकाइयों की जरूरतों, जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर समीक्षा करनी होगी।
उपायुक्त व राजस्व विभाग की अहम भूमिका
इस प्रक्रिया में राजस्व विभाग और संबंधित जिलों के उपायुक्तों की भूमिका भी अहम रहेगी। सरकार आयोग को आवश्यक अभिलेख और जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध करवाएगी। इन जानकारियों के आधार पर तय होगा कि कहां नई प्रशासनिक इकाइयों की जरूरत है और कहां मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है।
