Himachal Budget Session: सीएम ने पेश किया 6736 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट, जानिए खास बातें

शिमला, जेएनएन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में 6736 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें योजनागत परियोजनाओं व गैर योजना के लिए प्रावधान किया गया। इस दौरान सरकार ने मजदूरों को मानदेय का भुगतान शामिल है। प्रदेश में अधोसंरचना खासतौर पर भानुपल्ली-बिलासपुर रेलवे के निर्माण के लिए 148.31 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त इस रकम में से शिमला शहर में चलने वाली इलेक्ट्रिकल बसों के लिए भी प्रावधान किया गया। भू-अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। सड़कों, पुलों व रोपवे निर्माण के कार्य को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 111.37 करोड़ रुपये न्यायालय के आदेश के पालन में भूमि मुआवजे व अन्य मुआवजे की अदायगी पर खर्च होंगे। प्रदेश परिवहन निगम कर्मचारियों को लंबित दायित्वों का भुगतान नहीं कर पा रहा है। अनुपूरक बजट में लंबित दायित्वों भुगतान के अलावा हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट फंड की स्थापना, रोप-वे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन को सहायता अनुदान के लिए 80.40 करोड़ का प्रावधान है।

साथ ही  75.66 करोड़ रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान, 50 करोड़ एचपीपीटीसीएल के लिए, 39.98 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के लिए टैरिफ रोल बैक उपदान, 31.96 करोड़ रुपये चुनाव विभाग के लिए और 31.95 करोड़ रुपये पशुपालन विभाग को गोवंश रक्षा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 108 एंबुलेंस सेवाओं के लिए सहायता अनुदान के लिए प्रावधान किए हैं।

अनुपूरक बजट में प्रावधान

• 111.37 करोड़ रुपये न्यायालय के आदेश के पालन के लिए भूमि मुआवजे के भुगतान के लिए।
• 148.31 करोड़ रुपये भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन निर्माण और शिमला शहर में इलेक्ट्रिक बसों के लिए।
• रोप-वे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवल्पमेंट कॉरपोरेशन अनुदान के लिए 80.40 करोड़ का प्रावधान।
• 75.66 करोड़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय पर।
• 31.95 करोड़ पशुपालन विभाग को गोवंश रक्षा स्वास्थ्य विभाग को 108 एंबुलेंस सेवा के लिए सहायता।
• 39.98 करोड़ रुपये बिजली बोर्ड के लिए टैरिफ रोलबैक उपदान का भुगतान किया गया।