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3100 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी, हिमाचल सरकार ने वेतन व नियुक्ति प्रक्रिया की तय; CBSE स्कूलों में होगी तैनाती

By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
Published: Wed, 28 Oct 2026 03:10 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2026 03:35 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम को सुदृढ़ करने के लिए 3100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती होगी। प्रतीकात्मक फोटो

हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में शिक्षक भर्ती होगी। प्रतीकात्मक फोटो

HighLights

  1. हिमाचल में 3100 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी।

  2. सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में तैनाती।

  3. चयन प्रतियोगी परीक्षा से, 30 हजार रुपये मानदेय।

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने दूसरे चरण में 3100 शिक्षकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें अंग्रेजी और गणित के 600 शिक्षक शामिल हैं, जबकि अन्य 14 विषयों के लिए 2500 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। चयनित शिक्षकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह निश्चित मानदेय मिलेगा।

किस विषय में कितने पद

सरकार का कहना है कि अंग्रेजी और गणित के शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी उपयोजना के तहत अंग्रेजी के 240 और गणित के 360 शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त निश्चित मानदेय एवं एकमुश्त समेकित राशि के आधार पर 2500 शिक्षकों की भर्ती होगी। इस श्रेणी में हिंदी के 240, राजनीति विज्ञान के 199, इतिहास के 199, अर्थशास्त्र के 202, भौतिक विज्ञान के 120, रसायन विज्ञान के 120, जीव विज्ञान के 240, संस्कृत के 240, कंप्यूटर के 120, संगीत के 120, वाणिज्य के 240, शारीरिक शिक्षा के 240 और ललित कला के 220 शिक्षक शामिल हैं।

प्रतियोगी परीक्षा से होगा चयन

इन सभी शिक्षकों का चयन हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से करेगा। शिक्षण मानकों को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने अंग्रेजी और गणित के शिक्षक पदों पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को भी अनिवार्य योग्यता बनाया है। 

सशक्त होंगे स्कूल : सीएम 

सीएम सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार शैक्षणिक आधारभूत ढांचे, शिक्षण मानकों और विद्यार्थियों के सीखने के परिणामों में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। विद्यार्थियों के समग्र विकास और भविष्य की चुनौतियों के लिए उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों को लगातार सशक्त किया जाएगा।

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