Move to Jagran APP

हिमाचल पुलिस को मिला स्पेशल ज्यूरी अवार्ड

हिमाचल पुलिस को प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।

By BabitaEdited By: Published: Wed, 08 Aug 2018 10:49 AM (IST)Updated: Wed, 08 Aug 2018 10:49 AM (IST)
हिमाचल पुलिस को मिला स्पेशल ज्यूरी अवार्ड
हिमाचल पुलिस को मिला स्पेशल ज्यूरी अवार्ड

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल पुलिस को स्पेशल ज्यूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआइसीसीआइ) ने हिमाचल पुलिस को प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसी अधिनियम को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सम्मानित किया है। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड के लिए सभी राज्यों से आवेदन मांगे गए थे।

loksabha election banner

हिमाचल प्रदेश पुलिस ने भी इसके लिए आवेदन कर सभी को पछाड़ते हुए यह पुरस्कार प्राप्त किया है। दिल्ली में आयोजित सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हिमाचल के नियंत्रण प्राधिकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) अनुराग गर्ग को सम्मानित किया। यह पुरस्कार डॉ. खुशहाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक कानून एवं व्यवस्था ने प्राप्त किया। उन्हें अनुराग गर्ग ने इस सम्मेलन मे भाग लेने के लिए नियुक्त किया था। वर्ष 2011 से अब तक 299 सुरक्षा एजेंसियों को प्रदेश में निजी सुरक्षा एजेंसियां चलाने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए हैं। लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए सुरक्षा एजेंसियों को निर्धारित अवधि से 45 दिन पहले आवेदन करना पड़ता है। इस नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद भी किया जा सकता है।

इस आधार पर सम्मान

’ निजी सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षागार्डों के प्रशिक्षण को लेकर पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, डरोह और प्रदेश में स्थापित समस्त सशस्त्र वाहिनियों को दो सप्ताह के प्रशिक्षण के लिए अधिकृत किया गया है। यहां सुरक्षागार्डों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

’ सुरक्षागार्डों के प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों के नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा अधिकृत किए गए प्रशिक्षण संस्थानों को भी हिमाचल प्रदेश में मान्यता दी गई है।

’ सुरक्षा एजेंसियों के निरीक्षण के लिए हिमाचल सरकार द्वारा मार्च, 2017 में पुलिस उप अधीक्षक व इसके उच्च स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

’ निजी सुरक्षा एजेंसियों के साथ ई-मेल के माध्यम से पत्राचार किया जाता है ताकि लाइसेंस प्रदान करने के

लिए शीघ्र कार्रवाई की जा सके। 

’ निजी सुरक्षा एजेंसियों के मालिकों या हिस्सेदारों का चरित्र सत्यापन संबंधित राज्यों या जिलों से प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है ताकि उन्हें जल्द लाइसेंस प्रदान किया जा सके।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.