हिमाचल के पेंशनरों का सुक्खू सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन, विधानसभा घेराव की तैयारी
हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों ने लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान न होने पर सरकार के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान किया है।
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हिमाचल के पेंशनरों का सुक्खू सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन। फोटो जागरण
HighLights
पेंशनरों ने लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान न होने पर विरोध जताया।
19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा घेराव की योजना बनाई।
जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के लाभों का भुगतान नहीं हुआ।
राज्य ब्यूरो, शिमला। सरकार की अनदेखी से नाराज पेंशनरों ने अब आर-पार की लड़ाई का एलान कर दिया है। लंबित वित्तीय देनदारियों के भुगतान के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम देने के बावजूद बातचीत तक नहीं होने से पेंशनरों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। वीरवार को शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन के साथ आंदोलन का बिगुल बजा दिया है।
शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सुबह 11 से दोपहर तीन बजे तक चार घंटे क्रमिक धरना देकर पेंशनरों ने सरकार को अपना विरोध जताया। अब यह प्रदर्शन 17 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर जारी रहेंगे। इसके बाद 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान 10 हजार से अधिक पेंशनर जुटकर तपोवन में विधानसभा का घेराव करेंगे।
पेंशनरों के आक्रोश की सबसे बड़ी वजह जनवरी 2016 से जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वित्तीय लाभों का भुगतान नहीं होना है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का आरोप है कि इस अवधि में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को संशोधित लीव इनकैशमेंट, ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और पेंशन एरियर तक नहीं मिल रहा है।
वहीं, फरवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन एरियर छोड़कर दूसरे वित्तीय लाभ दिए जा रहे हैं। समिति ने सवाल उठाया कि आखिर एक ही सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बीच यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशनरों को अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर उनके हक का भुगतान रोकना कहां तक उचित है?
समिति का कहना है कि 13 प्रतिशत महंगाई भत्ता व महंगाई राहत की लंबित देनदारियां भी जारी नहीं की गई हैं। दिवाली से पहले पांच प्रतिशत डीए की घोषणा के बावजूद एरियर के भुगतान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
पेंशनरों ने आरोप लगाया कि सरकार के पास अन्य खर्चों के लिए संसाधन हैं, लेकिन जीवनभर सरकारी सेवाएं देने वाले बुजुर्गों के वित्तीय लाभ देने के लिए खजाना खाली बताया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि सरकार समय पर भुगतान करती तो उम्र के इस पड़ाव में उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। एचआरटीसी और बिजली बोर्ड के पेंशनरों की मांगें भी शामिल हैं।
शिमला में जिला संयोजक मोहन ठाकुर ने कहा कि 12 से 17 नवंबर तक प्रतिदिन सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इसके बाद भी सरकार ने देनदारियों का भुगतान नहीं किया तो 19 नवंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम से तपोवन तक विशाल रैली निकालकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा और मोहन ठाकुर ने चेतावनी दी कि यह आंदोलन की शुरुआत है। सरकार ने मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई तो आने वाले दिनों में संघर्ष और उग्र होगा।
ये रहे मौजूद
धरने में जिला शिमला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, उपाध्यक्ष बुद्धि राम जस्टा, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, आयोजन सचिव गोपाल जिल्टा, संयुक्त सचिव विजय ठाकुर, देवेंद्र केवला, कैलाश वर्मा, टूटू ब्लाक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संयुक्त सचिव बाला राम शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए।
अनिल ठाकुर
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