हिमाचल की पंचायतों में बजट के अभाव में धीमे पड़े विकास कार्य, केंद्र से 481 करोड़ रुपये की पहली किस्त अटकी
हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्य 16वें वित्तायोग की पहली किस्त में देरी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। पंचायतीराज विभाग ने रिमाइंडर भेजा है।
हिमाचल की पंचायतों में विकास कार्य धीमे पड़ गए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
16वें वित्तायोग की 481 करोड़ की पहली किस्त अटकी।
केंद्र से राशि न मिलने से विकास कार्य प्रभावित।
पंचायतीराज विभाग ने केंद्र को रिमाइंडर भेजा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में विकास कार्यों के लिए बजट का इंतजार लंबा होता जा रहा है। 16वें वित्तायोग की सिफारिशों के तहत मिलने वाली पहली किस्त केंद्र सरकार ने अभी तक जारी नहीं की है। बजट के अभाव में ग्रामीण क्षेत्रों के कई बुनियादी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पंचायतीराज विभाग ने केंद्र को रिमाइंडर भेजकर जल्द राशि जारी करने का आग्रह किया है।
वित्तायोग की सिफारिशों के अनुसार, अगले पांच वर्षों में प्रदेश की 3,758 पंचायतों को कुल 3,744 करोड़ रुपये मिलने हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए करीब 481 करोड़ रुपये का प्रविधान है।
नहीं जारी हुई राशि
प्रदेश की 34 पंचायतों के पास 14वें वित्तायोग की करीब एक लाख रुपये की राशि शेष थी। इसके चलते उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करने में अड़चन आई। पंचायतीराज विभाग ने यह राशि विकास कार्यों पर खर्च करवाई और अगस्त में लंबित उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिए। विभाग को उम्मीद थी कि औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सितंबर से बजट मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हुई है।
शर्तों के कारण अटका था बजट
केंद्र सरकार ने 16वें वित्तायोग की राशि जारी करने से पहले पंचायतों के लिए कई शर्तें रखी थीं। इनमें 14वें वित्तायोग की शेष राशि पूरी तरह खर्च करना, वर्ष पुस्तिका और कैश बुक बंद करना, आनलाइन आडिट पूरा करना तथा समर्थ पोर्टल पर पंचायतों की आय का पूरा ब्योरा दर्ज करना शामिल था।
50:50 के अनुपात में खर्च होगी राशि
16वें वित्तायोग में पंचायतों के बजट खर्च करने के नियमों में बदलाव किया गया है। अब अनुदान राशि 50:50 के अनुपात में टाइड और अनटाइड मदों पर खर्च होगी। टाइड मद की 50 प्रतिशत राशि का उपयोग केवल पेयजल आपूर्ति, जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी कार्यों पर किया जा सकेगा। अनटाइड मद की शेष 50 प्रतिशत राशि से पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार गांव के रास्तों, नालियों, स्ट्रीट लाइट और पंचायत भवनों के सुधार जैसे कार्य करवा सकेंगी।
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