Himachal News: महिलाओं को जून से मिलेंगे प्रतिमाह 1500 रुपये, जाने किस आयु वर्ग को होगा लाभ
हिमाचल सरकार ने महिलाओं को जून से प्रतिमाह 1500 रुपये भत्ता देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सभी विकास खंड कार्यालयों से 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं का डाटा एकत्र किया है। इस योजना से दस लाख से अधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा।(फाइल फोटो)
राज्य ब्यूरो, शिमला: हिमाचल सरकार ने 18 से 59 आयु वर्ष की महिलाओं को जून से प्रतिमाह 1500 रुपये भत्ता देने की तैयारी कर ली है। इसके लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार हो गया, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। इस संबंध में शिमला में शनिवार को मंत्रिमंडलीय उप समिति की दूसरी बैठक हुई।
इसमें नारी सम्मान योजना के तहत भत्ता देने के लिए इससे जुड़े आंकड़ों पर चर्चा हुई। बैठक में उप समिति के अध्यक्ष एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल, सदस्य एवं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी शामिल हुए।
दस लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ
बैठक के बाद शांडिल ने कहा कि महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपये भत्ता देने की कांग्रेस ने गारंटी दी थी, जिसे पूरा किया जा रहा है। सभी विकास खंड कार्यालयों से 18 से 59 वर्ष की आयु की महिलाओं का डाटा एकत्र किया है।
इस आयु वर्ग की महिलाओं की पहचान की गई है। योजना के तहत राज्य की 10,53,021 महिलाओं को प्रति माह यह भत्ता प्रदान करेगी। महिलाओं को यह भत्ता देने के लिए हर साल 1895 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। योजना का एजेंडा आने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा।
मंत्रिमंडल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद प्रदेश सरकार के पहले बजट में शामिल किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार में यदि कोई महिला और दो बेटियां हैं तो ऐसे मामले पहले चिह्नित किए जांएगे।
वित्त विभाग के साथ भी हुई बैठक
मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ भी हुई। इसमें महिलाओं को भत्ता देने से संबंधित खर्च पर चर्चा हुई। पिछली बैठक महिलाओं का संभावित आंकड़ा आठ लाख सामने आया था।
राज्य में महिलाओं की संख्या की बात की जाए तो 22.37 लाख सामने आई थी, जिसमें से आयकर परिवार, परिवार से सरकारी नौकरी में व्यक्ति सहित कई दूसरी शर्तों के कारण पात्र महिलाओं का आंकड़ा 10.53 लाख है।
बजट के बाद शुरू होगी प्रक्रिया
शांडिल ने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट 31 मार्च से पहले पेश होगा। उसके बाद अगले वित्त वर्ष के पहले माह अप्रैल में पात्र महिलाओं से भत्ते के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। महिलाओं से आवेदन प्राप्त होने और आवेदन पत्रों की जांच करने में 45 दिन का समय लगेगा। सभी पात्र महिलाओं को जून के पहले सप्ताह तक भत्ता प्रदान किया जाएगा।