हिमाचल को 75 साल बाद मिलेगा नया शहर, CM सुक्खू और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के बीच और किन मुद्दों पर हुई चर्चा?

विकास शर्मा, चंडीगढ़/शिमला। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जल्द एक नया शहर मिल सकता है। चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह से बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से एक भी नया शहर नहीं बसाया गया है।

15वें वित्त आयोग ने नए शहरों को विकास और विस्तार के लिए 8000 करोड़ रुपये रखे हैं। इसके लिए 29 नए शहरों को विकसित करने के लिए प्रस्ताव आए हैं, इसमें 10 शहरों का चयन होना है। हिमाचल ने भी नए शहर के लिए प्रस्ताव दिया हुआ है।

उन्होंने कहा, यह काफी मुश्किल है लेकिन मुझे लगाता है कि हिमाचल को भी इसमें स्थान मिल सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी में पहले से तय लक्ष्यों को पूरा किया जाएगा। इसलिए इसका समय अब मार्च 2025 तक बढ़ाया गया है।

शानन बिजली घर का फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

शानन बिजली प्रोजेक्ट पर हिमाचल के दावे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी है। पहले से समझौते के मुताबिक शानन बिजली प्रोजेक्ट पर पंजाब का स्वामित्व खत्म हो गया है। अभी हिमाचल और पंजाब इस पर अधिकार जता रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए अब कोर्ट ही अंतिम निर्णय करेगा।

हिमाचल में जारी केंद्रीय प्रोजेक्टों को मिलेगी गति

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनहित के कामों में तेजी के लिए वह सभी राज्यों में जाकर पहले से चल रहे मंत्रालय से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा कर रहे हैं। इसके साथ कौन से नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा सकते हैं इस पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। यह बैठक भी इस संबंध में थी। हिमाचल पानी से बिजली पैदा करने वाले राज्यों में अग्रणी है।

मुख्यमंत्री सुक्खू से स्मार्ट सिटी, पीएम स्वनिधि समेत केंद्र सरकार की ओर से चलाई अन्य योजनाएं पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश व केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद थे। चर्चा से सामने आई बातों को गंभीरता से कैबिनेट मीटिंग में रखूंगा, ताकि मौजूदा और नए प्रोजेक्ट्स को गति मिल सके।

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बिजली से संबंधित घाटे की भरपाई का भी मिला आश्वासन

सीएम सुक्खू ने कहा कि बैठक पहले शिमला में होनी थी, लेकिन मौसम अनुकूल न होने के कारण बैठक चंडीगढ़ में हुई। बैठक में प्रदेश हित से जुड़े कई मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री से चर्चा हुई, जिनके हमें सकारात्मक जवाब मिले हैं।

बिजली, स्मार्ट सिटी, शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स, हिमाचल के अधिकारों से संबंधित शानन, एसजेवीएनएल और सुन्नी बिजली प्रोजेक्ट्स से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। बिजली से संबंधित राज्य सरकार के घाटों को भी हमने बताया, जिसे दूर करने के लिए हमें पैसे देने का आश्वासन ऊर्जा मंत्री ने दिया है।

अन्य राज्यों के लोग खरीद सकते हैं हिमाचल में जमीन

हिमाचल में अन्य राज्य का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। सुक्खू ने कहा कि 20 बीघा तक जमीन की अनुमति सरकार से लेनी होगी। शिमला, धर्मशाला, नगर निगम वाले शहरों में कोई भी फ्लैट खरीद सकता है।

जमीन खरीदने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके लिए धारा-118 के तहत अनुमति चाहिए। इसके तहत सुनिश्चित करते हैं कि खरीदी जा रही जमीन पर पानी और सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं।

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