हिमाचल में ट्रांसफर पर मचा बवाल: अपने क्षेत्र में दखलंदाजी पर नाराज हुए मंत्री चंद्र कुमार, बनेगी नई तबादला नीति
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कैबिनेट बैठक में अपने विधानसभा क्षेत्र में बिना विश्वास में लिए हो रहे तबादलों पर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने मामले की जांच का आश्वासन दिया।
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CM सुक्खू ने दिया जांच का भरोसा।
HighLights
कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने तबादलों पर जताई नाराजगी
मुख्यमंत्री ने मामले की जांच का दिया भरोसा
तबादलों के लिए बनेगी नई व्यापक नीति
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सरकार के भीतर असंतोष सामने आया है। शनिवार को करीब छह घंटे तक चली राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में तबादलों और अन्य कार्यों में कथित हस्तक्षेप का मामला उठाया।
उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें विश्वास में लिए बिना कर्मचारियों के तबादले करवाए जा रहे हैं।
चंद्र कुमार ने कैबिनेट में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक युवा नेता अपनी मर्जी से कर्मचारियों के तबादले करवा रहा है। अन्य कार्यों में भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। मंत्री ने इस पर आपत्ति जताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है और वह इसका पता करवाएंगे।
पहले भी उठ चुका है ऐसा मामला
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्र कुमार के पुत्र और पूर्व मुख्य संसदीय सचिव नीरज भारती भी पहले इस तरह के हस्तक्षेप का मुद्दा उठा चुके हैं। हालांकि, अनुशासनहीनता के मामले में नीरज भारती को कांग्रेस से निष्कासित किया जा चुका है।
तबादलों के लिए बनेगी व्यापक नीति
सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को व्यवस्थित करने के लिए सरकार व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में इस उद्देश्य से उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी को समिति का सदस्य बनाया गया है।
फिलहाल तबादलों पर है प्रतिबंध
समिति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के गृह जिलों में और एक ही जिले के भीतर होने वाले तबादलों को विनियमित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करेगी। इससे तबादलों की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के दायरे में लाने की तैयारी है।
प्रदेश में कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर फिलहाल प्रतिबंध है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से प्रतिबंध खोलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में उपसमिति के गठन के बाद तबादलों की व्यवस्था में बदलाव और नई नीति को लेकर सरकार के अगले कदम पर नजर रहेगी।
