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पहाड़ों की कटाई पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, सोलन में बिना अदालत की मंजूरी नहीं मिलेगी धारा-118 की अनुमति

Published: Thu, 19 Nov 2026 07:38 PM (IST)

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन जिले में अंधाधुंध व्यावसायिक निर्माण और पहाड़ों की अवैध कटाई पर कड़ा अंतरिम आदेश दिया है।

धारा-118 के तहत नई अनुमति अदालत की पूर्व स्वीकृति बिना नहीं होगी: हाई कोर्ट

धारा-118 के तहत नई अनुमति अदालत की पूर्व स्वीकृति बिना नहीं होगी: हाई कोर्ट

HighLights

  1. सोलन में अवैध निर्माण, पहाड़ी कटाई पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख

  2. धारा-118 के तहत नई अनुमतियों पर अदालत की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य

  3. अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों को नोटिस, एसडीएम को निरीक्षण निर्देश

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सोलन में अंधाधुंध व्यावसायिक निर्माण और पहाड़ों की अवैध कटिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा अंतरिम आदेश पारित किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी.एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार जिला सोलन में हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 की धारा-118 के तहत कोई भी नई अनुमति अदालत की पूर्व स्वीकृति और ठोस कारणों के बिना नहीं देगी।

कोर्ट ने यह आदेश कसौली के लोअर मॉल स्थित फिरोजी गांव की 'वुडविला' संपत्ति के पास हो रहे भारी निर्माण और खुदाई से जुड़े जनहित मामले की सुनवाई के दौरान दिया।

एसडीएम कसौली महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट और तस्वीरों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने पाया कि मौके पर 'हिल कटिंग' के नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है और कई पेड़ों की जड़ें खुदाई के कारण बाहर निकल आई हैं। इसके अलावा, संबंधित संपत्ति के लिए ग्राम पंचायत कसौली गडखल से कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया गया था।

सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक ही प्रोजेक्ट के लिए अलग-अलग पार्टनरशिप फर्म बनाकर धारा-118 की अनुमतियां हासिल की गईं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि 'कॉरपोरेट पर्दा' उठाया जाए, तो यह साफ है कि तीन बिल्डरों— मेसर्स रेविएरा लग्जरी प्रोजेक्ट फाइव एलएलपी, मेसर्स स्रेतन लग्जरी प्रोजेक्ट फोर एलएलपी और मेसर्स जाम्बवती प्रोजेक्ट रियलिटी थ्री एलएलपी ने अलग-अलग नामों से अनुमतियां लेकर धारा-118 के सख्त प्रावधानों को निष्प्रभावी बना दिया है।

कोर्ट ने इन तीनों बिल्डरों के साथ-साथ निदेशक नगर एवं ग्राम योजना और सचिव शहरी विकास को भी मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया है।

एसडीएम कसौली ने अदालत में स्वीकार किया कि रेडियो टावर के ठीक नीचे पहाड़ी की हरियाली और कटाई से हुआ नुकसान इतना व्यापक है कि यह करीब 25 किलोमीटर दूर शिमला से भी दिखाई देता है।

कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2026 को जारी काम रोकने के नोटिस को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं और कहा है कि यदि बिल्डर इसका पालन नहीं करते हैं, तो संबंधित थाना प्रभारी इसे सुनिश्चित करेंगे।

अदालत ने कहा कि पिछले दशकों में सरकारों द्वारा धारा-118 के तहत बेतहाशा अनुमतियां देने से सोलन में फ्लैट्स और व्यावसायिक इमारतों की बाढ़ आ गई है। कोर्ट ने एसडीएम कसौली के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें क्षेत्र में चल रहे सभी बड़े व्यावसायिक निर्माणों का निरीक्षण जारी रखने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई अब 7 दिसंबर 2026 को 'कुसुम बाली बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य' मामले के साथ होगी।

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