बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे प्री-नर्सरी में दाखिले, हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा आदेश
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्री-नर्सरी दाखिलों पर अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके तहत बिना पंजीकरण कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश नहीं दे पाएगा।
3 से 6 साल के बच्चों के दाखिले से पहले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य।
HighLights
हाई कोर्ट ने प्री-नर्सरी दाखिलों पर अंतरिम आदेश जारी किया
बिना पंजीकरण कोई भी स्कूल प्री-नर्सरी में प्रवेश नहीं दे सकेगा
3 से 6 साल के बच्चों के दाखिले के लिए पंजीकरण अनिवार्य
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेशभर के सरकारी और निजी स्कूलों में प्री-नर्सरी कक्षाओं में दाखिलों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया है कि प्रदेश का कोई भी स्कूल बिना पंजीकरण के प्री-नर्सरी में प्रवेश नहीं दे सकता।
कोर्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सेंटर्स एक्ट 17 नवंबर 2018 को लागू हुआ और इसके तहत बने नियम 17 मार्च 2026 से प्रभावी हैं। इस कानून व नियमों का सख्ती से पालन अनिवार्य है।
अदालत ने दिया 4 हफ्ते का समय
अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इन नियमों के अनुसार, तीन से छह साल के बच्चों को प्री-नर्सरी में प्रवेश देने से पहले सभी शैक्षणिक संस्थानों का इस एक्ट के तहत पंजीकृत होना जरूरी है।
अदालत ने कहा कि अधिनियम और नियमों का अवलोकन करने के बाद याचिकाकर्ता की दलील में प्रथमदृष्टया मेरिट प्रतीत होती है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश हिमाचल प्रदेश प्री-स्कूल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
अभी स्कूलों को नहीं भेजा नोटिस
प्रार्थी ने सेक्रेड हार्ट कान्वेंट स्कूल ढली, आकलैंड हाउस स्कूल एलीसियम हिल, लोरेटो कान्वेंट स्कूल, ताराहाल, सरस्वती पैराडाइज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल संजौली, कान्वेंट आफ जीसस एंड मैरी, चेल्सी नवबहार, सेंट एडवर्ड्स स्कूल मिल्सटन एस्टेट, दयानंद पब्लिक स्कूल द माल, आइवी वाई इंटरनेशनल स्कूल भट्ठाकुफ्फर, डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल न्यू शिमला और डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्कड़ बाजार को भी प्रतिवादी बनाया है। फिलहाल इन्हें नोटिस जारी नहीं किया है।
