'भरण-पोषण और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करना क्रूरता नहीं', पति-पत्नी विवाद में हिमाचल हाई कोर्ट ने दी अहम व्यवस्था

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने पारिवारिक मामलों में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई परेशान पत्नी अपने अधिकारों के लिए कानूनी रास्ता चुनती है, तो इसे पति के प्रति मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में कोई भी विवाहित महिला अपने नवजात बच्चे के साथ बिना किसी गंभीर या प्रतिकूल परिस्थिति के अपना वैवाहिक घर और पति का साथ स्वेच्छा से नहीं छोड़ती है।

यह फैसला न्यायाधीश अजय मोहन गोयल और न्यायाधीश योगेश जसवाल की खंडपीठ ने पति की याचिका को खारिज करते हुए सुनाया। कोर्ट ने निचली अदालत (फैमिली कोर्ट मंडी) के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें पति की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।