'DPC में विभाग की देरी का खामियाजा कर्मचारी क्यों भुगते', हिमाचल हाई कोर्ट ने कर्मचारी के पक्ष में सुनाया फैसला

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में फैसला देते हुए कहा कि विभाग या नियोक्ता की ढिलाई के कारण अगर डीपीसी में देरी होती है, तो उसका खमियाजा कर्मचारी क्यों भुगते। कोर्ट ने आदेश दिया कि योग्य कर्मचारियों को पिछली तारीख से यानी बैकडेट से प्रमोशन और उसके सभी वित्तीय लाभ मिलने चाहिएं। न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज ने सुभाष चंद्र द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 16 के तहत समय पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाना कर्मचारी का एक संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। यदि पद खाली था और कर्मचारी तमाम योग्यताएं पूरी करता था, तो विभाग द्वारा सालाना विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाना एक प्रशासनिक चूक है। इस ढिलाई का खामियाजा कोई भी कर्मचारी नहीं भुगतेगा।