हिमाचल के 3.50 लाख परिवारों की होगी हैप्पी दिवाली, 3 से 5% DA देने की तैयारी; वित्त विभाग ने CM को भेजा प्रस्ताव
हिमाचल सरकार दिवाली पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते की अगली किस्त देने की तैयारी में है। वित्त विभाग ...और पढ़ें

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की कर्मचारियों व पेंशनरों को डीए देने की तैयारी है।
HighLights
दिवाली पर डीए किस्त देने की तैयारी में हिमाचल सरकार।
वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा 3% या 5% डीए प्रस्ताव।
3.50 लाख परिवारों को मिलेगा वित्तीय लाभ, बढ़ेगा बोझ।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सुक्खू सरकार दिवाली के उपलक्ष्य पर महंगाई भत्ते (डीए) की अगली किस्त जारी करने की तैयारी में है। प्रधान सचिव देवेश कुमार की वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ पिछले सप्ताह डीए भुगतान से संबंधित चर्चा के बाद विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को भेज दिया है।
अब मुख्यमंत्री स्तर पर वित्तीय संसाधनों की समीक्षा के बाद तय होगा कि डीए की दर 3 फीसद रखी जाए या 5 फीसद। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हाल ही में स्पीति घाटी के दौरे और अन्य सार्वजनिक मंचों से संकेत दिया था कि सरकार त्योहारों पर कर्मचारियों व पेंशनरों को राहत देने पर गंभीरता से विचार कर रही है।
खजाने पर 210 से 350 करोड़ का पड़ेगा भार
वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपे गए प्रस्ताव में उपलब्ध बजट और वित्तीय विकल्पों का पूरा खाका तैयार किया गया है। यदि सरकार कर्मचारियों को 3 फीसद डीए देती है, तो राज्य के खजाने पर सालाना लगभग 210 से 220 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं, यदि 5 फीसद डीए की घोषणा की जाती है, तो यह वित्तीय भार बढ़कर करीब 350 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष हो जाएगा।
3.50 लाख परिवारों की रोशन होगी दिवाली
सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लगभग 1.90 लाख नियमित व सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ करीब 1.70 लाख से अधिक पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को सीधा वित्तीय लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर प्रदेश के लगभग 3.50 लाख से अधिक परिवारों को त्योहारी सीजन में आर्थिक संबल मिलेगा।
अब तक 14 फीसद डीए दे चुकी है सुक्खू सरकार
दिसंबर 2022 में सत्ता संभालने के समय राज्य में कर्मचारियों को 31 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। इसके बाद सुक्खू सरकार ने अप्रैल, 2023 (हिमाचल दिवस) पर 3 फीसद डीए की घोषणा की, जिससे आंकड़ा 34 फीसद हुआ। वर्ष 2024 में 4 फीसद की किस्त देकर इसे 38 फीसद पर पहुंचा था। वर्ष 2025 में दिवाली पर 3 फीसद और अन्य समायोजनों के साथ यह वर्तमान में 45 फीसद पर पहुंच चुका है। इस प्रकार वर्तमान सरकार अपने कार्यकाल में अब तक कुल 14 फीसद डीए जारी कर चुकी है।
केंद्र से 15 फीसद पीछे राज्य, 6 किस्तें लंबित
विधानसभा के मानसून सत्र में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार वर्तमान में अपने कर्मचारियों को 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 45 प्रतिशत मिल रहा है। इस तरह केंद्र और राज्य कर्मचारियों के भत्ते में 15 प्रतिशत का अंतर बना हुआ है।
कर्मचारियों की 1 जुलाई, 2023 से लेकर अब तक कुल 6 किस्तें लंबित हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठन लंबे समय से केंद्र की तर्ज पर पूरी 15 प्रतिशत लंबित देनदारी चरणबद्ध या एकमुश्त जारी करने की मांग कर रहे हैं।
