'मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का कोई प्रविधान नहीं', हिमाचल सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट की स्थिति
हिमाचल सरकार ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि सरकारी स्कूलों के पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का कोई प्रावधान नहीं है, उन्हें 10 महीने का मानदेय मिलता है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा का तपोवन स्थित परिसर। जागरण आर्काइव
HighLights
हिमाचल सरकार ने मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने से इनकार किया।
6,658 वर्कर्स को ₹6,125 प्रतिमाह, 10 महीने का मानदेय।
बिजली सब्सिडी पर ₹4,320 करोड़ खर्च, 648 औद्योगिक परियोजनाएं स्वीकृत।
राज्य ब्यूरो, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में तैनात पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्स को नियमित करने का कोई प्रविधान नहीं है। मौजूदा समय में 6,658 मल्टी टास्क वर्कर सेवाएं दे रहे हैं। इन्हें 10 महीने का ही मानदेय मिलता है। इन्हें 12 महीने का मानदेय देने और नियमित करने का कोई विचार नहीं है। पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर नीति-2020 में इन्हें नियुक्त किया है।
विधायक लोकेन्द्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने यह जानकारी दी। नियुक्ति के समय इन कर्मचारियों को 5,625 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था। सरकार ने पहली अप्रैल 2026 से इसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब इन्हें 6,125 रुपये प्रतिमाह मिल रहे हैं।
बिजली अनुदान पर चार साल में 4,320 करोड़ खर्च
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सरकार बीते चार वित्तीय वर्षों में 4,320 करोड़ खर्च किया है। इस अवधि में उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों का कुल आर्थिक भार 27 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुंचा है। विधायक लोकेंद्र कुमार के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि वर्ष 2023-24 में बिजली सब्सिडी के लिए 933.29 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, जबकि वास्तविक खर्च 919.04 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2024-25 में 965.68 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 1,649.80 करोड़ रुपये खर्च किए गए।
वर्ष 2025-26 में सब्सिडी के लिए 1,920.67 करोड़ रुपये मांगे गए, लेकिन वास्तविक खर्च 1,176.68 करोड़ रुपये रहा। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अक्टूब 2026 तक 1,204.33 करोड़ रुपये की मांग के मुकाबले 574.90 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी, 101 ने शुरू किया उत्पादन
प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण और राज्य समीक्षा समिति ने पिछले तीन वर्षों में कुल 648 औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें से 101 उद्योगों में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि 495 उद्योग स्थापना की दिशा में प्रभावी कदम उठा रहे हैं। 52 उद्योग ऐसे भी हैं, जिन्होंने मंजूरी मिलने के बावजूद स्थापना के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया है।
विधायक बिक्रम ठाकुर के प्रश्न के लिखित उत्तर में सरकार ने बताया कि राज्य स्तरीय एकल खिड़की प्राधिकरण की पांच बैठकों में 148 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें 56 नए उद्योग, 83 स्थापित उद्योगों के विस्तार और नौ संशोधित परियोजनाएं शामिल हैं।
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