हिमाचल कैबिनेट की बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी, नई भर्ती की राह खुली; अन्‍य अहम फैसले

शिमला, जेएनएन। विधानसभा सत्र के बाद मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान की। तीन घंटे तक चली जयराम कैबिनेट की मैराथन बैठक के बाद सरकार ने शराब ठेकेदारों का मुनाफा 30 फीसद रखने का निर्णय लिया है। रिटेलर मार्जिन जो कम किया गया था उसे अब बढ़ा दिया गया है। इससे लोगों को शराब सस्‍ती नहीं मिल पाएगी। वहीं बार भी रात दो बजे के बजाय 12 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके तहत अगले वित्त वर्ष में 1840 करोड़ रुपये की कमाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में वित्त वर्ष 2020-21 के बजट के साथ एपीएमसी एक्ट के मसौदे पर चर्चा हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से पहले इसके नियमों पर भी मंथन किया। मंत्रिमंडल ने अगले वित्त वर्ष के बजट को भी मंजूरी प्रदान की। शिमला-कालका फोरलेन के लिए सोलन से शिमला की तरफ 1000 पेड़ काटने की मंजूरी भी दी गई। कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए एक व्यक्ति को बिलासपुर से आइजीएमसी रेफर किए जाने के बाद इसकी तैयारियों पर कैबिनेट ने चर्चा की।

कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कोरोना वायरस पर चर्चा की बात कही थी। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को कोरोना वायरस से निपटने के बंदोबस्त पर चर्चा की। मुख्यमंत्री छह मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले इस पर कैबिनेट में चर्चा हुई। बजट के आकार के साथ विभागों को आवंटित धनराशि, मुख्यमंत्री द्वारा की जाने वाली नई घोषणाओं व वित्तायोग की सिफारिशों से अर्थव्यवस्था को मिली संजीवनी के बाद बजट पर इसके असर पर भी मंथन हुआ।

प्रदेश की आबकारी नीति पहली अप्रैल से लागू होनी है। इससे खजाने में 1840 करोड़ रुपये की आय होगी। बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से पहले इसके नियम बनाने के अलावा मॉडल एपीएमसी एक्ट के मसौदे पर चर्चा हुई। कुछ विभागों में खाली पद भरने पर भी निर्णय लिया गया। कृषि विश्‍वविद्यालय में करीब 40 पद भरने को मंजूरी दी गई है। राज्‍य कृषि विभाग में सर्वेक्षकों के 15 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्‍व विभाग में भी विभिन्‍न श्रेणियों के पद भरे जाएंगे।