अब 500 करोड़ और कर्ज लेगी हिमाचल सरकार

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार विकास कार्यो के लिए 500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। यह कर्ज दस वर्षो के लिए लिया जाएगा। प्रदेश के विकास कार्यो को गति देने के लिए हिमाचल सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से खुले बाजार से कर्ज लेने के लिए आवेदन किया है।

भाजपा सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान अभी तक 3000 करोड़ रुपये कर्ज लिया है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा कर्ज लिए जाने पर भाजपा लगातार हमले कर रही थी। अब भाजपा सरकार को विकास कार्यो को पटरी पर लाने और कर्मचारियों के वेतन, पेंशन व भत्तों के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में भाजपा सरकार के पास भी पूर्व वीरभद्र व धूमल सरकारों की तरह कर्ज लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। प्रदेश की आमदनी बहुत कम है। वहीं, खर्च आमदनी से भी कई गुना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में सरकार को दैनिक कामकाज चलाने में भी दिक्कतें आ रही हैं। कर्ज लेने के लिए वित्त विभाग ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी है। इसके लिए सरकार अपनी प्रतिभूतिया बेचेगी। हिमाचल पर पहले से ही करीब 45 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। कर्ज लेने के कारण अब सरकार विपक्ष के निशाने पर रहेगी।