मुख्यमंत्री से उठाया गैर हिमाचलियों को नौकरी का मसला

राज्य ब्यूरो, शिमला : राज्य सचिवालय में गैर हिमाचलियों को नौकरी मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। लिपिकों के पदों पर दूसरे राज्यों के लोगों की भर्ती के खिलाफ कई कर्मचारी संघ एकजुट हो गए हैं। अब चार संघों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुलाकात कर हिमाचल के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई है। इनमें हिमाचल प्रदेश सचिवालय के राजपत्रित कर्मचारी संघ, निजी सचिव एवं सहायक संघ, चालक संघ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के पदाधिकारी शामिल रहे। इन संघों के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को भंग करने के फैसले के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त जताया है।

उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि उच्च न्यायालय के माध्यम से उनसे जुड़े मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित होगी। चारों संघ के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से राज्य में होने वाली भर्तियों में प्रदेश के हितों की रक्षा करने के संदर्भ में मांग उठाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हिमाचल के युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए गंभीर है। इस बात को पूरा ध्यान रखा जाएगा कि उनके हितों से कोई खिलवाड़ न हो। पूर्व कांग्रेस सरकार ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में कुछ संशोधन किए हैं। इसके कारण सचिवालय में दूसरे राज्यों के कुछ लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन भाजपा सरकार इस मामले में संवदेनशील है। सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद शीघ्र ही इस मुद्दे पर ठोस निर्णय लिया जाएगा।

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