जल्द भंग होगी हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी, वीरभद्र-सुक्खू की लड़ाई की रिपोर्ट भी दिल्ली पहुंची
हिमाचल में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाएगा और नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा।
शिमला, यादवेन्द्र शर्मा। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद हिमाचल कांग्रेस में खलबली मची हुई है। ऐसे में पार्टी अपनी पूरी कार्यकारिणी को जल्द ही भंग करने जा रही है। इसका नए सिरे से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रदेश में चारों सीटों पर कांग्रेस को आज तक के इतिहास में मिली सबसे बड़ी हार के कारणों का खुलासा चुनाव लड़ने वाले चारों प्रत्याशियों और चारों संसदीय क्षेत्रों के प्रभारियों ने अपनी रिपोर्ट में किया है। यह रिपोर्ट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को दिल्ली भेज दी है। यह रिपोर्ट कांग्रेस में बड़ा भूचाल लाने वाली है। ऐसे में अब कांग्रेस में आपसी जंग और तेज हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में कांग्रेस के दो दर्जन पदाधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया गया है। पार्टी की इस हार के लिए जिम्मेदार कारणों में इसे अहम माना गया है। हार के कारणों की दिल्ली भेजी रिपोर्ट में कांग्रेस की गुटबाजी, आपसी लड़ाई और नेताओं के बयानों का भी जिक्र किया गया है। कांगड़ा के धर्मशाला और सिरमौर के पच्छाद में होने वाले उपचुनाव से पहले इस तरह की रिपोर्ट बड़े मायने रखती है।
सूत्रों के अनुसार बड़े पदों पर कब्जा जमाकर बैठे और काम न करने वालों को पार्टी में ढोने से प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने पूरी तरह से इन्कार कर दिया है। इसके लिए सूची तैयार कर ली है और उसके आधार पर अब उन्हें पार्टी के पदों से हटाया जा सकता है।
अब तक की सबसे बड़ी टीम
राठौर ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पांच फरवरी को आजतक की सबसे बड़ी टीम का गठन किया। इसमें पूर्व अध्यक्ष सुक्खू के समय के पदाधिकारियों को न हटाकर नए पदाधिकारी शामिल किए गए। कांग्रेस कार्यकारिणी में 68 सचिव, 18 महासचिव और 15 उपाध्यक्ष हैं। इनमें शिमला संसदीय क्षेत्र से नौ महासचिव, सात उपाध्यक्ष और 26 सचिवों की नियुक्ति की गई है।
वीरभद्र-सुक्खू की लड़ाई की रिपोर्ट भी दिल्ली पहुंची
पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र्र सिंह और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू की जुबानी जंग के संबंध में भी रिपोर्ट दिल्ली भेज गई है। इसमें इन दोनों वरिष्ठ नेताओं के मीडिया में आए बयानों को भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के समक्ष रखा गया है।
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