हिमाचल का राजस्व घाटा अनुदान बंद होने से पहाड़ी राज्य की कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी, विशेषज्ञों की क्या है राय?

पर्यटन को मिलेगी मजबूती 

पर्यटन, सड़क, ट्रैकिंग रूट, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं और ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। ईको-टूरिज्म और हिमालयी क्षेत्रों में नए ट्रेल्स के विकास से स्थानीय युवाओं को गाइड, होम-स्टे, ट्रैकिंग और एडवेंचर गतिविधियों में रोजगार मिलेगा। इससे पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दुर्गम क्षेत्रों तक पर्यटकों की पहुंच आसान होगी। 

आधारभूत ढांचा विकसित होगा

बजट में वृद्धि से आधारभूत ढांचे के विकास में सहायक होगा, जिसमें सड़कें, पुल, जल आपूर्ति और शहरी-ग्रामीण सुविधाएं शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण और भविष्य की आपदाओं से निपटने की क्षमता भी मजबूत होगी।

गांव का विकास होगा

मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत कार्यक्रम (वीबी जीरामजी) के तहत बजट को 86 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 95 हजार करोड़ रुपये करने से लाभ होगा।

आरडीजी के बजाय कोई अन्य फार्मूला आ सकता है : केआर भारती

सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी केआर भारती का कहना है कि माउंटेन ट्रेल की घोषणा हिमाचल में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देगी। प्रदेश प्रदेश ईको टूरिजम की कई संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार के साधन सीमित हैं, केंद्र सरकार की सहायता राज्य को आर्थिक संबल प्रदान करेगी। प्रदेश में ट्रैकिंग के नए रूट विकसित होंगे और पुराने ट्रैकिंग रूटों का सुधार होगा। 

एमएसएमई जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नई उम्मीद जगी है। इसमें केवल रोजगार पाने वाला ही नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने का प्रविधान दिख रहा है। इस तरह से बजट के अनुसार युवाओं के लिए कई तरह के अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा वित्त आयोग ने पहले की तरह 41 प्रतिशत ही रखा गया है। इसमें कोई इजाफा या घटाव नहीं हुआ है। 

यह बात सही है कि राज्यों की केंद्र पर निर्भरता अधिक है, इसलिए ऐसी उमीद की जा रही थी कि इसे थोड़ा बढाया जाएगा। वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) की सिफारिश नहीं की है लेकिन कोई अन्य फार्मूला तैयार किया होगा जिसे अध्ययन के बाद ही पता चल पाएगा।