हिमाचल में सेब की कमी से 100 करोड़ का प्रोसेसिंग प्लांट बंद, अब निजी हाथों में देने की तैयारी में सरकार

यादवेन्द्र शर्मा, शिमला। सेब को मंडियों की मंदी से बचाकर जूस कंसंट्रेट, सिरका, वाइन और दूसरे वैल्यू-एडेड उत्पादों में बदलने के लिए सरकार ने करोड़ों रुपये खर्च कर तीन फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, लेकिन अब सवाल इनके इस्तेमाल और आर्थिक उपयोगिता पर खड़े हो रहे हैं। इस सीजन में अभी तक महज 8,500 टन सेब की खरीद होने के कारण 100.42 करोड़ रुपये की लागत से तैयार पराला का अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट बंद रखना पड़ा है।

सरकार अब इसे निजी हाथों में देने की तैयारी कर रही है। इसके संचालन पर सालाना करीब 15 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है।

एचपीएमसी के परवाणू, जारोल और पराला संयंत्रों की संयुक्त प्रसंस्करण क्षमता करीब 39 हजार टन प्रति सीजन है। वर्ष 2025 के सेब सीजन में कागजों पर सी-ग्रेड सेब की खरीद एक लाख टन तक पहुंचाई गई, लेकिन इससे एप्पल जूस कंसंट्रेट का उत्पादन केवल 2,085 टन रहा।

विश्व बैंक वित्तपोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत तैयार पराला प्लांट की क्षमता 200 टन सेब प्रतिदिन क्रश करने की है और इसकी मौसमी क्षमता करीब 18 हजार टन है।