शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में प्रश्‍न काल आरंभ होने से पूर्व विपक्ष ने एक बार फिर एसपी ऊना को हटाने की मांग को उठाया। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा एसपी के वहां रहने पर जांच प्रभावित होगी। इस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा एसपी को ट्रेनिंग पर भेजा गया है और जांच के दौरान एसपी ट्रेनिंग पर होंगे। एसपी के ट्रेनिंग पर चले जाने के बाद विपक्ष संतुष्ट हो गया है और प्रश्नकाल आरंभ हो गया है। नियम 130 के तहत सड़क हादसों को लेकर चर्चा के जवाब में गोविंद ठाकुर ने कहा एचआरटीसी में जल्द चालकों और परिचालकों की भर्ती की जाएगी। 100 इलेक्ट्रिक बसों के साथ 200 नई बसें खरीदी जाएंगी। विधानसभा में चर्चा के जवाब में उन्होंने कहा जो ठेकेदार छह महीने के भीतर काम शुरू नहीं करेगा या काम नहीं करेगा, सड़क पर हादसा होने की स्थिति में उस ठेकेदार की जवाबदेही होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भाजपा व कांग्रेस के 15 विधायकों ने सवाल उठाया कि राजनीतिक दबाव और रिश्वतखोरी के कारण कंडम बसों को पास किया जा रहा है। इस पर चेक लगाने की आवश्यकता है, जहां पर दीवारों की आवश्यकता नहीं है, वहां पर दीवारें लगाई जा रही हैं और ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।

इससे पूर्व मुकेश ने कहा विपक्ष को माफिया के साथ जोड़ना पूरी तरह से गलत है, विपक्ष के 21 विधायक किसी भी तरह के माफिया राज को खत्म करने के लिए सरकार के साथ हैं और पूरा सहयोग देंगे। बीते दिनों शराब तस्‍करों से मिलीभगत के आरोप में पुलिस ने ऊना विधायक सतपाल रायजादा के स्‍टाफ को गिरफ़तार कर लिया था। इस दौरान विधायक पर भी तस्‍करों से मिले होने के आरोप लगे थे।

चंबा के सीमेंट प्लांट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट खरीदने को नहीं है तैयार

चंबा सीमेंट प्लांट के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट खरीदने को तैयार नहीं है और इस तरह की कंडीशन लगाई गई है कि पिछले दो वर्षों से कोई भी कंपनी सीमेंट प्लांट लगाने के लिए आगे नहीं आ रही है। इस मसले को लेकर डलहौजी की विधायक आशा कुमारी और नेता विपक्ष मुकेश ने उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर को घेरा। उन्‍होंने मंत्री से इस संबंध में उच्चस्तरीय कमेटी गठित करने की मांग की। इस पर बिक्रम सिंह ठाकुर ने सदन को जानकारी दी कि बंद कमरे में एमओयू साइन की बात की जा रही है, डालमिया ग्रुप ने पूरा प्रोसेस नए नियम लागू होने से पूर्व किया है। सीमेंट प्लांट के लिए जल्द इस संबंध में सरकार उचित कदम उठाएगी।

प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे हेलीपैड

हेलीपोर्ट बनाने के प्रश्न को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा इसके लिए उन्होंने सभी विधायकों से विधानसभा क्षेत्र के बीचों-बीच जगह उपलब्ध करवाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बताया छह स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपोर्ट में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जबकि हेलीपैड में केवल हेलीकॉप्टर उतरने और टेक ऑफ करने की व्यवस्था होती है। कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह प्रश्‍न उठाया और हेलीपोर्ट को बड़ा करने की मांग की और साथ ही जिला मुख्यालय को हेलीपोर्ट से जोड़ने की मांग को भी उठाया।

अब नहीं चलेंगे टेलीस्कोपिक कार्टन

प्रदेश में अगले साल से टेलीस्कोपी कार्टन नहीं चलेंगे, यूनिवर्सल कार्टन का ही प्रयोग किया जाएगा। टेलीस्कोप कार्टन की वजह से बागवानों को प्रति पेटी 600 रुपये का नुकसान हो रहा है, जिसमें 20 किलोग्राम सेब की अपेक्षा 28 से 34 किलो सेब आ रहा है। आढ़ती और लदानी बागवानों से खुली लूट कर रहे हैं। यह बड़ा बयान प्रदेश विधानसभा में बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने नियम 62 के तहत कार्टन खरीद को लेकर मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में दिया। अगले सत्र में बिल लाया जाएगा, जिसमें बागवानों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा। इसके लिए बागवानों से राय ली जाएगी।

Posted By: Rajesh Sharma

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