अनावश्यक कर्ज नहीं लेगी सरकार : जयराम

शिमला, राज्य ब्यूरो। विकास कार्य के लिए जिस तरीके से राज्य सरकारें कर्ज लेती रही हैं, उससे 'ज्यों-ज्यों दवा की, मर्ज बढ़ता ही गया' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल पर 46,502 रुपये का कर्ज हो गया है। सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठा तो सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ने इसके लिए एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराया।

नादौन के विधायक सुखविंदर सुक्खू के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार अनावश्यक कर्ज नहीं लेगी। उन्होंने कर्जों के लिए पूर्व सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने वर्ष 2013-14 व 2014-15 में कर्ज लेने की संवैधानिक सीमा का उल्लंघन किया। विकास के लिए कर्ज जरूर लेंगे लेकिन इसे कम मात्रा में लिया जाएगा। विकास कार्यों में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। केंद्र से भी मदद मांगेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कर्ज आपने लिया और हिसाब हमसे मांग रहे हैं।  

गत 15  फरवरी तक प्रदेश पर 46,502 करोड़ रुपये कर्ज है। पिछले पांच साल में सरकार ने संस्थानों का अंधाधुंध विस्तार किया। पांच साल में 18,787 करोड़ रुपये कर्ज लिया गया। भाजपा सरकार ने तीन महीने में एक हजार करोड़ रुपये कर्ज लिया है। इसमें से भी असली कर्ज 265 करोड़ रुपये ही है और शेष राशि से देनदारियां चुकाई गई हैं। बीबीएमबी में हिमाचल की 4600 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। सरकार वनों, खनन व हाइडल सेक्टर से नए आर्थिक संसाधन जुटाएगी।

नहीं बनाए सीपीएस अध्यक्ष व उपाध्यक्ष

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने शपथ ग्रहण समारोह होते ही नौ मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) बनाए थे। भाजपा सरकार के तीन महीने बीत गए मगर एक भी सीपीएस नहीं बनाया है। आगे क्या होगा, कह नहीं सकते लेकिन फिलहाल इस पर कोई खर्च नहीं हुआ है। तीन महीने में बोर्डों व निगमों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं बनाए हैं। इसकी तुलना में पूर्व कांग्रेस सरकार ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही दो-दो नेताओं की ताजपोशी की थी।

पुरानी गाडिय़ों में सफर कर रहे हमारे मंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने मंत्रियों के लिए आलीशान गाडिय़ां खरीदी थीं। हमारे मंत्री पुरानी गाडिय़ों में ही सफर कर रहे हैं। वे साढ़े तीन लाख किलोमीटर दौड़ चुकी गाडिय़ों में ही घूम रहे हैं। आगे भी इन गाडिय़ों को चलाएंगे, जब तक ये गाडिय़ां चलेंगी।

खैर से ही पूरा हो सकता है कर्ज: धवाला

भाजपा विधायक रमेश धवाला ने कहा कि कांगड़ा में अगर सरकारी भूमि से खैर काटने की इजाजत मिली तो कर्ज इससे ही पूरा हो सकता है। सरकार को जंगलों में गिरे सूखे पेड़ों का कटान करने से राजस्व एकत्र करना चाहिए। ऊर्जा नीति का और सरलीकरण करना होगा।

4600 करोड़ की वसूली के लिए क्या किया: सिंघा

माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सवाल किया कि सरकार भाखड़ा बांध से हिमाचल की हिस्सेदारी के 4600 करोड़ रुपये की वसूली के लिए क्या कदम उठा रही है। इस संबंध में कोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं।

आप तो अब सीएम हैं: मुकेश

कांग्रेस विधायक दल के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल को छोड़ो, आप तो अब सीएम हैं। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पूर्व सरकार ने कर्ज लेने की संवैधानिक सीमा को तोड़ा था या नहीं? क्या जयराम सरकार मोदी सरकार से बेलआउट पैकेज मांगेगी और क्या इसके लिए कोई प्रस्ताव भेजा जाएगा।

आप भी तो महंगी गाडिय़ां ले रहे हैं: सुक्खू

कांग्रेस विधायक सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आप भी तो 40-40 लाख रुपये की गाडिय़ां ले रहे हैं। हमने तो पांच साल में 18 हजार करोड़ रुपये ही लिए, आपकी सरकार तो पांच साल में कर्ज 46 हजार करोड़ से एक लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाएगी। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार कर्ज को कम करने के लिए क्या कदम उठाएगे।