शिमला, राज्य ब्यूरो। केंद्र सरकार के 100 लाख करोड़ के राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फंड में से हिमाचल प्रदेश में भी आधारभूत ढांचा विकसित होगा। सरकार सड़कों, जलविद्युत परियोजनाओं, रोप-वे निर्माण व पर्यटन गतिविधियां विकसित करने के लिए बजट प्राप्त करना चाहेगी। प्रदेश सचिवालय में नीति आयोग के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव डॉ.श्रीकांत बाल्दी ने राज्य से जुड़े विषयों को उठाया।

नीति आयोग की ओर से राज्य की जरूरत के संदर्भ में 29 नवंबर तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। राज्य को अगले पांच वर्षों के लिए नीति आयोग की ओर से आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए पर्याप्त राशि प्राप्त होगी। इसमें सरकार की ओर से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत खर्च करने के लिए भी पैसा मिलेगा। सरकार चाहे तो राज्य में निजी क्षेत्र में प्राइवेट अस्पताल, निजी स्कूलों और बागवानी और कृषि क्षेत्र में नई परियोजनाएं शुरू कर सकती है जिससे राज्य में स्वरोजगार के अवसर पैदा हो सकें। योजना विभाग के योजना सलाहकार डॉ. बसु सूद ने कहा कि तीन दिन के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रपोजल तैयार कर सरकार को सौंप दिया जाएगा।

केंद्र सरकार से हरी झंडी दिखाए जाने पर राज्य के भीतर बनने वाली रोप-वे परियोजनाओं के लिए धन का प्रावधान हो सकेगा। अभी तक रोप-वे प्रोजेक्ट फाइलों में ही आगे बढ़ रहे थे। इसके साथ-साथ पर्यटन क्षेत्र में आधारभूत ढांचा विकसित होगा जिसमें निजी लोगों की भागीदारी संभव होगी। 

जलविद्युत परियोजनाओं के लिए भी पैसा नहीं 

जलविद्युत की प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। इस कारण राज्य सरकार की चिह्नित परियोजनाएं निर्माण की ओर नहीं बढ़ पा रही हैं। यदि केंद्र सरकार से परियोजनाओं के लिए खुला बजट मिलता है तो प्रदेश में तेजी से विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हो सकेगा। 

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नई सड़कों के लिए नहीं पर्याप्त बजट

राज्य सरकार के पास 100 मुख्य जिला सड़कें हैं। इनके तहत 4481 किलोमीटर सड़कें राज्य के विभिन्न भागों को जोड़ती हैं। सरकार के पास नई सड़कें निर्मित करने के लिए पर्याप्त बजट नहीं है। इस कारण केंद्र सरकार से राज्य सरकार को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है।

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Posted By: Babita kashyap

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