राज्य के लिए सुझाव देकर बजट का हिस्सा बनें

राज्य ब्यूरो, शिमला : यदि आप चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के बजट में आपके सुझाव शामिल हों तो तुरंत लिख भेजें। राज्य की आर्थिक स्थिति किस तरह सुधर सकती है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, किसानों की आय को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इन सभी बिदुओं को लेकर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2020-21 के वार्षिक बजट के लिए लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं।

प्रदेश के किसी भी कोने से लोग 24 दिसंबर तक वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल खाची को सुझाव भेज सकते हैं। लोग चाहें तो ई-मेल पर भी सुझाव भेज सकते हैं। सरकार का मत है कि बजट को अधिक लोक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से इसमें समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता तथा विचारों का समावेश आवश्यक है। इसलिए सरकार ने जनता, उद्योगों, व्यापारिक तथा कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।

सुझावों को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) के कार्यालय में भी भेजा जा सकता है। बजट के लिए सुझाव राजस्व प्राप्ति में वृद्धि, व्यय नियंत्रण तथा अन्य संबद्ध मामलों पर दिए जा सकते हैं। इससे बजट निर्माण में पारदर्शिता, खुलापन, प्रतिक्रियात्मक तथा सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। उद्योगपति, कारोबारी, किसान, बागवान, कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि व पेंशनर भी राज्य की बेहतरी के लिए सुझाव दे सकते हैं। सुझाव नहीं, मांग करते हैं लोग

वित्त विभाग को प्राप्त होने वाले सभी सुझाव राज्य योजना विभाग के पास पहुंचते हैं। ऐसा पाया गया है कि अधिकांश सुझावों में लोगों ने मांग की होती है। कई लोग चिकित्सा सुविधाओं में कमी दूर करने की मांग करते हैं तो किसी को गांव व घर तक सड़क चाहिए। कई लोग विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाले उपदान को बढ़ाने की मांग करते हैं।