एचआरटीसी कर्मियों को 50 करोड़ के वित्तीय लाभ जारी
प्रदेश सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारियों के वर्षों से लंबित पड़े वित्तीय लाभ जारी कर दिए हैं और लगभग 50 करोड़ रुपये के लाभ जारी किए गए हैं।
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश सरकार ने दिवाली पर हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) कर्मियों के वर्षो से लंबित वित्तीय लाभ जारी कर दिए हैं। करीब 50 करोड़ रुपये के लाभ जारी किए गए हैं। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि निगम के सभी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 140 से बढ़ाकर 144 फीसद करने के आदेश एचआरटीसी प्रबंधन ने जारी किए हैं।
महंगाई भत्ते के रूप में 8.66 करोड़ रुपये सभी कर्मचारियों का बकाया जारी करने के आदेश जारी किए गए हैं। नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को चार करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नकद किया जाएगा। अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया राशि का 50 फीसद भुगतान नकद होगा जबकि शेष 50 फीसद राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी। नियमित कर्मियों के महंगाई भत्ते में चार फीसद की वृद्धि के अलावा आठ फीसद अंतरिम राहत भत्ता स्वीकृत किया गया है।
चालकों व परिचालकों के लंबित रात्रि एवं अतिरिक्त समय भत्ते के भुगतान के लिए 30 करोड़ रुपये अगले 10 दिन में जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए 4.50 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। नियमित व सेवानिवृत्त कर्मियों के चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए निगम प्रबंधन को तीन करोड़ रुपये जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। गत 22 माह में निगम ने सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों को लगभग 165 करोड़ रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रतिमाह पेंशन देना सुनिश्चित किया गया है। इन सभी आदेशों को दो सप्ताह के भीतर लागू किया जाएगा। जनजातीय व शीतकालीन भत्ता बढ़ा जनजातीय भत्ता 300 रुपये से बढ़ाकर 450 रुपये जबकि शीतकालीन भत्ता 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया है। सेवानिवृत्त कर्मियों के मंहगाई भत्ते में 27 फीसद की वृद्धि की गई है। इसे 113 से 140 फीसद किया गया है। ग्रेच्युटी व लीव इन्कैशमेंट के लिए 45 करोड़ रुपये सेवानिवृत्त कर्मियों की ग्रेच्युटी व लीव इन्कैशमेंट के भुगतान के लिए पेंशन फंड की स्थापना की गई है। ग्रेच्युटी व लीव इन्कैशमेंट के भुगतान के लिए 45 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें से 27.50 करोड़ रुपये पेंशन फंड से जारी किए गए हैं। निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के ग्रेच्युटी और लीव इन्कैशमेंट के भुगतान से संबंधित मामले वर्ष 2014-15 से लंबित थे। जून 2017 तक सभी सेवानिवृत्त कर्मियों की ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया गया है।