स्कूल खोलने की तैयारी, मंत्रिमंडल की बैठक में होगा फैसला

जागरण संवाददाता, शिमला : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जरूरतमंद विद्यार्थियों को प्रदेश सरकार मोबाइल फोन देगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यो और मुख्य अध्यापकों से ऐसे विद्यार्थियों की सूची मांगी है, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं हैं। वहीं, स्कूलों को खोलने पर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया जाएगा। चार सितंबर को यह बैठक होगी। कोरोना की स्थिति को देखा जाएगा। उसके बाद ही सरकार इस पर निर्णय लेगी।

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी विद्यार्थी आनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांगड़ा में 25 और कुल्लू में 28 जरूरतमंद बच्चों को ये फोन दिए भी गए हैं। उन्होंने कहा कि कालेजों में नियमित कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। कालेज प्रधानाचार्यो को निर्देश दिए हैं कि वे मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का सख्ती से पालन करें। 50-50 की क्षमता के अनुसार अलग अलग कमरों में कक्षा लगाई जाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कालेजों में पढ़ने वाले अधिकतर विद्यार्थी 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं। उन सभी को वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में कालेज खोलने से कोरोना का खतरा कम है। उसके बाद भी कालेजों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने स्तर पर कोई भी लापरवाही न बरतें। 650 करोड़ से सुधरेगी शिक्षा व्यवस्था

शिक्षा मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल को 650 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जल्द ही इसका प्लान तैयार किया जाएगा। जिलास्तर पर इसके तहत काम किए जाएंगे। इससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति पर कार्य किया जा रहा है। धर्मशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्कशाप करवाई गई है। अब जिलास्तर पर वर्कशाप करवाई जाएंगी और एक्शन प्लान तैयार कर इसे केंद्र को भेजा जाएगा। 4000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू

गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में विभिन्न काडर के चार हजार पद भरे जाने हैं। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इसके साथ ही स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल शिक्षकों के लिए स्थायी नीति बनाने पर भी सरकार जल्द ही विचार करेगी।