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जरूरतमंदों की पढ़ाई में सहभागी बने लोग व उद्यमी

सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी अब आनलाइन पढ़ाई

By JagranEdited By: Published: Sat, 31 Jul 2021 07:28 PM (IST)Updated: Sat, 31 Jul 2021 07:28 PM (IST)
जरूरतमंदों की पढ़ाई में सहभागी बने लोग व उद्यमी
जरूरतमंदों की पढ़ाई में सहभागी बने लोग व उद्यमी

जागरण संवाददाता, शिमला : सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी विद्यार्थी अब आनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। प्रदेश के ऐसे विद्यार्थी, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, विभाग उन्हें खुद मोबाइल फोन देगा। समग्र शिक्षा अभियान की ओर से शुरू किए गए डिजिटल साथी कार्यक्रम के तहत फोन मुहैया करवाए जाएंगे। प्रदेश के आम लोग और उद्यमी बच्चों की पढ़ाई के सहयोगी बनेंगे।

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एसएसए के पास अभी तक 1187 फोन जमा हो चुके हैं। इनमें 1141 फोन संस्थानों, जिसमें गैर सरकारी संस्था, उद्योगपति व कंपनियों ने दान किए हैं। 46 मोबाइल फोन लोगों ने खुद दान किए हैं। 64 लोगों सहित 23 संस्थानों ने फोन देने के लिए औपचारिकता पूरी कर दी है, ये फोन एक हफ्ते में मिल जाएंगे। 345 लोगों और 91 संस्थानों ने फोन देने के लिए पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने शनिवार को कार्यक्रम के दौरान खुद 50 फोन दान किए। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मोबाइल फोन बांटने का काम शुरू कर दिया गया है।

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नई शिक्षा नीति के तहत बनेगी स्कूल स्टेंडर्ड अथारिटी

गोविंद सिंह ठाकुर ने सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नई शिक्षा नीति को प्रदेश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। नीति के तहत तीसरी, पांचवीं और आठवीं कक्षा की परीक्षाएं स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित की जाएंगी। इन कक्षाओं के प्रश्न पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से तैयार किए जाएंगे। तीसरी कक्षा के पेपर सीएचटी लेवल पर चेक होंगे, जबकि पांचवीं के पेपर की चेकिंग जिला स्तर पर होगी। आठवीं कक्षा के पेपर स्कूल शिक्षा बोर्ड चेक करेगा। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार स्टेट स्कूल स्टेंडर्ड अथारिटी का गठन किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन का कार्य स्कूल शिक्षा बोर्ड का दिया गया है। सितंबर तक सभी स्कूलों कलस्टर भी बना लिए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए बिल लाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी। काफी सुझाव आए हैं उन्हें भी शामिल किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आठ सितंबर से पहले टेट को आजीवन कर दिया जाएगा।


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