कुंडू ने केंद्र से रोप-वे परियोजनाओं के लिए मांगा धन
प्रदेश के प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग जगदीश शर्मा और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान बैठक में राज्य की विभिन्न राष्ट्रीय उच्च मार्ग परियोजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की।
राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू और लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव जगदीश शर्मा ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के विकास कार्यों की जानकारी दी।
संजय कुंडू ने कहा कि पहाड़ी राज्य हिमाचल में रोप-वे परिवहन के लिए व्यवहारिक और मजबूत साधन बन सकते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में रोप-वे परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने कहा कि इस प्रस्ताव पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। वहीं, जगदीश शर्मा ने गडकरी को शिमला बाईपास, सोलन-परवाणू और राज्य में विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति बताई। उन्होंने इन परियोजनाओं के कार्य में तीव्रता लाने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने मंत्रालय के अधिकारियों को शिमला-सोलन बाईपास निर्माण के संबंध में कदम उठाने के निर्देश दिए।
उन्होंने राज्य सरकार को कार्यो में विलंब का शीघ्र समाधान सुझाने का परामर्श दिया। राज्य सरकार को भू-अधिग्रहण, भवन आदि के संबंध में लंबित प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री को बताया गया कि ठेकेदार ने परवाणू-सोलन राष्ट्रीय राजमार्ग का 85 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) को शेष कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य सरकार को इस राष्ट्रीय राजमार्ग के बाकी तीन स्थानों का भू-स्थानांतरण का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए जिसके कारण इस परियोजना का कार्य बाधित हो रहा है।
उन्होंने एनएचएआइ को भूमि हस्तांतरण करने के लिए 31 जनवरी तक की समय अवधि निर्धारित की। राष्ट्रीय राजमार्ग के मुरम्मत कार्य के विषय पर उन्होंने मंत्रालय व एनएचएआइ को ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए जिसके तहत राज्य को राशि जारी की जाए ताकि राज्य का लोक निर्माण विभाग ठेकेदार द्वारा कार्य आरंभ करने तक एनएच की मुम्मत का कार्य कर सके। यह मरम्मत कार्य अभी तक ठेकेदार द्वारा आरंभ नहीं किया गया है। बैठक में सचिव केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), डीजी एमओआरटीएच, अध्यक्ष एनएचएआइ, उप आवासीय आयुक्त विवेक महाजन, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित थे।