नई तबादला नीति के विरोध में डीपीई संघ
प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए बनायी जा रही तबादला नीति का हिमाचल प्रदेश डीपीइ संघ ने कड़ा विरोध किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहन नागटा ने बताया कि यह तबादला नीति प्रदेश के शिक्षा विभाग में केवल शिक्षकों के लिए बनाई जा रही है जो तर्कसंगत नहीं है। तबादला नीति प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए समान होनी चाहिए।
जागरण संवाददाता, शिमला : प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षकों के लिए बनाई जा रही नई तबादला नीति का हिमाचल प्रदेश डीपीई संघ ने विरोध किया है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष मोहन नागटा ने कहा कि तबादला नीति शिक्षा विभाग में केवल शिक्षकों के लिए बनाई जा रही है जो तर्कसंगत नहीं है।
उन्होंने कहा कि तबादला नीति प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान होनी चाहिए। हिमाचल पहाड़ी राज्य है तथा पंजाब व हरियाणा की तर्ज पर यहां तबादला नीति लागू नहीं की जा सकती है। प्रस्तावित तबादला नीति मौलिक अधिकारों का हनन तथा पुरुष व महिला शिक्षकों के बीच भेदभावपूर्ण है। इस नीति को लागू करने से पूर्व सरकार विभिन्न शिक्षक संगठनों से विचार विमर्श करे। इसमें ऐसे प्रावधानों को हटाया जाए जिससे शिक्षकों के साथ अन्याय न हो। वर्तमान नीति से शिक्षकों के हितों की अनदेखी होगी और अध्यापकों व विद्यार्थियों को शिक्षण प्रक्रिया में दिक्कतें आएंगी।