हर विभाग के कामकाज पर रहेगी सीएम की सीधी नजर
राज्य सरकार सुशासन की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए जल्द सीएम डैशबोर्ड व्यवस्था लागू करेगी। इसे इस सप्ताह मुख्यमंत्री लांच करे देंगे।
शिमला, यादवेन्द्र शर्मा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सचिवालय में अपने कार्यालय से ही सभी विभागों पर सीएम डैशबोर्ड से ऑनलाइन नजर रखेंगे। आइटी विभाग ने इसे तैयार कर लिया। विभागों की कार्यप्रणाली के साथ भ्रष्टाचार और विभागों की शिकायतें मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर होंगी व चौबीस घंटे में इस संबंध में जवाब भी मिलेगा। इसे मध्यप्रदेश और हरियाणा की तर्ज पर विकसित किया गया है। सचिवालय से लेकर जिलों तक किसी भी विभाग या अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उस पर सीधी नजर रखी जा सकेगी।
राज्य सरकार सुशासन की दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए जल्द सीएम डैशबोर्ड व्यवस्था लागू करेगी। इसे इस सप्ताह मुख्यमंत्री लांच करे देंगे। सीएम डैशबोर्ड के क्रियाशील होते ही सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली में तेजी आना तय है। इस डैशबोर्ड में आपराधिक मामलों के साथ शिकायतें और प्रदेश में चल रही योजनाओं की ताजा स्थिति ऑनलाइन मुख्यमंत्री के समक्ष होगी। जन सेवाओं से जुड़े विभागों के कामकाज की गति में तेजी लाने और जमीनी स्तर पर योजनाओं के लागू होने पर नजर रहेगी। मुख्यमंत्री की निगरानी में आने से अब कार्यों में ढील और शिकायतों पर कार्रवाई न करना भारी पड़ेगा।
क्या है डैशबोर्ड
-डैशबोर्ड ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मुख्यमंत्री एक ही जगह से सभी विभागों पर ऑनलाइन नजर रख सकते हैं।
-कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर नजर रहेगी। सभी विभागों की समयबद्ध समीक्षा हो सकती है।
-पूरी तरह आइटी पर आधारित होता है, जहां सारे विभाग ऑनलाइन जुड़े होंगे।
-किसी विभाग में भ्रष्टाचार कि शिकायत होती है या उसके कामकाज को लेकर सवाल उठते हैं तो मुख्यमंत्री को पता रहेगा।
सीएम डैशबोर्ड तैयार कर लिया है। इससे विभागों को ऑनलाइन मॉनिटर किया जा सकेगा और विभागों को जो शिकायतें आएंगी, वह मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगी। अधिकारियों व योजनाओं पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। दो-तीन दिन में इसे लांच कर दिया जाएगा।
-रामलाल मार्र्कंडेय, आइटी एवं कृषि मंत्री, हिमाचल
छोटी समस्याओं के लिए भी सीएम दरबार में हाजिरी
छोटी समस्याओं के निदान के लिए आम आदमी को जिलों से लेकर मुख्यमंत्री की चौखट तक जाना पड़ रहा है। सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल करने के बाद हिमाचल सरकार ने लापरवाही को लेकर विभागों की कार्यप्रणाली में तेजी लानी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की ओर से इस संबंध में कई बार हिदायतें दी जा चुकी हैं।