सीएम बोले, पंचायतों में गड़बड़झाले की अब विजिलेंस करेगी जांच, तीन माह में होगी कार्रवाई

शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंगलवार को सीएम ने बड़ा बयान दिया। उन्‍होंने कहा पंचायतों के भ्रष्टाचार के मामले विजिलेंस को दिए जाएंगे। ऐसे मामलों की जांच तीन माह में पूरी की जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग से संबंधित प्रश्न में हस्तक्षेप करते हुए यह बात कही। सीएम ने कहा पंचायतों में होने वाले विकास कार्यों में भ्रष्टाचार बहुत चिंता का विषय है और इस मामले में संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायतें आएंगी, उनकी गंभीरता को देखते हुए विजिलेंस को सौंपी जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।

इससे पूर्व कांग्रेस के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने कहा उनके शिलाई ब्लॉक में 10 वर्षों से बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। करोड़ों रुपये आए, लेकिन धरातल पर नहीं लगाए गए। पंचायत सचिव, जेई और बीडीओ से लेकर सचिवालय के अधिकारियों में मिलीभगत है। जिस कारण सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। इसको ऐसे नहीं रोका जा सकता, इसके लिए विजिलेंस जांच और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। इस संबंध में शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने एक स्कूल का मामला भी उठाया, जिसमें लाखों रुपये खर्च दर्शाए गए। लेकिन प्रिंसिपल ने बताया वहां पर एक फूटी कौड़ी नहीं लगी है।

नूरपुर के विधायक राकेश पठानिया ने कहा कि जो मामला उठाया गया, बहुत व्यापक है और हर्षवर्धन चौहान ने सही बात कही है। पंचायतों में जेई, तकनीशियन और सचिव की मिलीभगत है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक की सभी पंचायतों की छह माह में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। शिलाई ब्लॉक से 15 शिकायत आई हैं और आठ में कार्रवाई हुई है।

हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में बड़े स्‍तर पर गड़बड़झाले सामने आते रहते हैं। कई पंचायतों में वर्षों से जांच चल रही है। लेकिन यह जांच दोषियों को कार्रवाई तक नहीं पहुंचा पाती। अब विजिलेंस को जांच की जिम्‍मेवारी मिलने से तुरंत कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।