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मुख्यमंत्री जयराम ने दिए सख्त आदेश 100 दिन में पूरे करें लबिंत कार्य

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि उच्चतम स्तर पर भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश शून्य होगी और इसके बारे में पूरी जांच होगी।

By BabitaEdited By: Published: Tue, 02 Jan 2018 09:13 AM (IST)Updated: Tue, 02 Jan 2018 09:15 AM (IST)
मुख्यमंत्री जयराम ने दिए सख्त आदेश 100 दिन में पूरे करें लबिंत कार्य
मुख्यमंत्री जयराम ने दिए सख्त आदेश 100 दिन में पूरे करें लबिंत कार्य

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रदेश सरकार ने लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए समय अवधि निश्चित कर दी है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव सहित अन्य सभी अधिकारियों की बैठक के दौरान दो टूक शब्दों में कहा कि लंबित कार्र्यों को 100 दिन में पूरा किया जाए। प्रत्येक अधिकारी अपने विभाग के कार्य और निर्धारित लक्ष्यों के बारे में पूरी प्रस्तुति देगा, जिसकी समीक्षा मुख्यमंत्री के कार्यालय तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा की जाएगी।

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि उच्चतम स्तर पर भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश शून्य

होगी और इसके बारे में पूरी जांच होगी। यदि कोई भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वह चाहते हैं कि सभी को नई पहल तथा विचारों के साथ दिनचर्या से हटकर काम करना चाहिए।

यद्यपि राज्य पर 45,000 करोड़ रुपये से अधिक ऋण का बोझ है, लेकिन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए योजनाबद्ध ढंग से आगे बढऩे की सोच होनी चाहिए। कुछ वर्षों के दौरान केंद्र सरकार की ओर से धन और परियोजनाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह चिंताजनक है कि इसका क्रियान्वयन पूरे दिल से नहीं किया गया। पिछली सरकार के शासनकाल में श्रेय लेने के लिए जिस तरीके से अंधाधुंध उद्घाटन तथा शिलान्यास किए गए, इस बारे चर्चा करते हुए दुख होता है।

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को एक नियमित कार्य के तौर पर नहीं, बल्कि आपको लीक से हटकर सोचना की जरूरत है, ताकि सब मिलकर हिमाचल को एक ऐसा राज्य बना सके जिसका दूसरे राज्य अनुसरण करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी हमसे यही अपेक्षा है। हालांकि, हिमाचल एक छोटा राज्य है, लेकिन विकास तथा कल्याण के मामले में राज्य से बहुत उम्मीद है, जिसके लिए सभी अधिकारियों का समर्थन व सहयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी, जिन्हें पिछली सरकार के कार्यकाल में नजर अंदाज किया जा रहा था। 

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