मंडी हवाई अड्डा निर्माण को केंद्र की मंजूरी
केंद्र सरकार ने मंडी जिले में हवाई अड्डा निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
राज्य ब्यूरो, शिमला : केंद्र सरकार ने मंडी जिले में हवाई अड्डा निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र 51:49 फीसद के पैटर्न पर इसके निर्माण पर सहमत हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन, आवास एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंडी जिले में राज्य सरकार और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संयुक्त रूप से हवाई अड्डे का निर्माण करेंगे। इसके लिए प्राधिकरण एक सप्ताह में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा। राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाएगी।
जयराम ने मंत्री से गगल हवाई अड्डे में ए320 और शिमला व भुंतर में एटीआर74 हवाई जहाज उतारने की संभावनाओं का पता लगाने का अनुरोध किया। उन्होंने मौजूदा हवाई अड्डों के रनवे के विस्तार के लिए भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अच्छी कनेक्टिविटी बनेगी बल्कि राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राज्य में हवाई एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करने की जरूरत है, जिसमें वर्तमान शर्तो के कारण बाधा आ रही है। राज्य की कठिन भौगोलिक और विपरीत मौसम परिस्थितियों के चलते पर्यटकों के बचाव कार्य के लिए यह जरूरी है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। ------------- स्मृति से बाल केंद्र संस्था में चार सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने का अनुरोध
राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से भी मुलाकात की। उन्होंने स्पोंसरशिप एंड फोस्टर केयर फंड की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये प्रति जिला प्रतिवर्ष करने का आग्रह किया। वहीं बाल संरक्षण सेवाएं योजना के तहत हर बाल केंद्र संस्था में चार सुरक्षा कर्मी नियुक्त करने और इनके वेतन के लिए बजट प्रदान करने का भी अनुरोध किया। मंत्री से आग्रह किया कि नए मापदंडों में आइसीडीएस के अंतर्गत 428 पदों पर तैनात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की अदायगी में छूट दी जाए। इसे पहले की तरह केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा 90:10 अनुपात में किया जाए। स्मृति ने हिमाचल में चल रही महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजनाएं लागू करने पर सराहना की। मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में केंद्रीय मंत्री को जानकारी दी।