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मंत्रिमंडल की बैठक आज, भरे जा सकते हैं रिक्त पद

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होगी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 11 Oct 2018 06:51 PM (IST)Updated: Thu, 11 Oct 2018 06:51 PM (IST)
मंत्रिमंडल की बैठक आज,
भरे जा सकते हैं रिक्त पद
मंत्रिमंडल की बैठक आज, भरे जा सकते हैं रिक्त पद

राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होगी। इसमें शिक्षा व पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी मिल सकती है। सब इंस्पेक्टरों के 41 पदों की भर्ती का मामला बैठक में उठ सकता है। इसके लिए पुलिस विभाग पहले ही प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज चुका है जो गृह विभाग के पास विचाराधीन है।

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पिछले साल भी प्रस्ताव तैयार किया गया था जो तब सिरे नहीं चढ़ा। बैठक में टीजीटी के 200 पदों को भरने की स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में शिक्षकों के करीब आठ हजार पद रिक्त हैं। इस मामले में हाईकोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में तेजी आई। बैठक में मेधा प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति मिल सकती है।

प्रतियोगी परीक्षाओं की मिलेगी कोचिंग

मेधा प्रोत्साहन योजना की घोषणा मुख्यमंत्री ने बजट सत्र में की थी। इसके तहत सरकारी स्कूलों के 500 मेधावी विद्यार्थियों का चयन होगा। उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग मिलेगी। प्रदेश सरकार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देगी। बागवानी विकास योजना पर भी चर्चा के आसार

बैठक में 1134 करोड़ रुपये की बागवानी विकास योजना पर भी चर्चा संभव है। विश्व बैंक ने इस योजना के संबंध में नोटिस जारी किया है। विश्व बैंक योजना की फंडिंग से हाथ पीछे खींच सकता है। अब तक इसकी प्रगति सही नहीं रही है। जयराम सरकार ने योजना को लागू करने में अनियमितताएं पाई हैं। अब नई फंडिंग एजेंसी कौन होगी, इस पर विचार विमर्श हो सकता है। केंद्रीय विश्वविद्यालय को लीज पर जमीन देने के मामले व कोल्ड स्टोर पर स्टांप ड्यूटी घटाने पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर होगी बैठक

मंत्रिमंडल की बैठक से पहले शुक्रवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर करेंगे। मुख्यमंत्री ने बजट में 29 योजनाओं की घोषणा की थी। क्या ये योजनाएं लांच हुई, जो लांच हो गई, उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसकी फीडबैक ली जाएगी। घोषणाओं को धरातल पर प्रभावी तरीके से कैसे उतारा जाएगा, इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।


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