सवर्ण आरक्षण के लिए चार लाख आय हो सकती है शर्त

शिमला, राज्य ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सालाना आठ लाख रुपये आमदनी वाले परिवारों के लिए सवर्ण आरक्षण लागू किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल में भी सवर्ण आरक्षण को सैद्धांतिक स्वीकृति दे चुके हैं और अब पात्रता के मापदंड मंत्रिमंडल की बैठक में तय होंगे। माना जा रहा है कि सरकार प्रदेश के सवर्ण आरक्षण के परिवारों की आय सीमा चार लाख रुपये तय कर सकती है।

इसके अलावा आरक्षण का हकदार बनने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक परिवार के पास दस बीघा से अधिक जमीन न होने की शर्त लागू हो सकती है। वहीं शहरी क्षेत्र में 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को फ्लैट शर्त के दायरे में लिया जा सकता है। सवर्ण आरक्षण लागू करने के लिए सरकार ने तीन मंत्रियों की उप-समिति गठित की थी। कमेटी ने परिवार की आय सीमा, जमीन और मकान के लिए भी मापदंड तय करने थे।

माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले सरकार सवर्ण आरक्षण को मंत्रिमंडल की औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर सकती है। पहलुओं पर चर्चा करने के बाद सामने आया है कि इस आय सीमा के दायरे में प्रदेश की अधिकतर आबादी आ जाएगी। ऐसे में गरीबों को सामान्य आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। टीसीपी के दायरे से गांव होंगे बाहर टीसीपी के दायरे में आए गांवों को इसके दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया जा सकता है। सुंदरनगर क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों को शहरीकरण के दायरे में लिया गया था। लोगों के विरोध करने के बाद सरकार ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों को टीसीपी से बाहर कर सकती है। अन्य जिलों में भी राहत मिल सकती है।

अस्थायी शिक्षकों की अप्रैल से बढ़ सकती है पगार

प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में तैनात पीटीए, पैरा, पैट की पगार अप्रैल से बढ़ सकती है। कैबिनेट बैठक में इन अस्थायी शिक्षकों के वेतन बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। हालांकि पीटीए शिक्षकों को एरियर मिलने के आसार नहीं हैं। पीटीए के शिक्षक पिछले साल जनवरी में अनुबंध पर आ गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लेफ्टआउट पीटीए, पैरा और प्राथमिक सहायक शिक्षक (पैट) का वेतन बढ़ाने का भी विधानसभा में ऐलान किया था। नियमित के बराबर होगा वेतन तीनों केटेगरी की पगार नियमित शिक्षकों के बराबर हो जाएगी। इन तीनों में पैट का पूर्व कांग्रेस सरकार ने ही वेतन बढ़ा दिया था। उन्हें 21,500 रुपये वेतन मिल रहा है। इसमें बढ़ोतरी होने पर इन्हें नियमित जेबीटी शिक्षकों के बराबर वेतन मिलेगा। पीटीए शिक्षकों की मौजूदा तनख्वाह भी लगभग दोगुनी हो जाएगी। तीनों श्रेणियों के अस्थायी शिक्षकों की तादाद साढ़े दस हजार है।

पैट को पुराना स्केल मिल रहा है। सरकार इन्हें नया स्केल देगी। अनुबंध पर आ चुके पीटीए शिक्षकों को नियमित के बराबर स्केल दिया जाएगा। बजट में घोषणा हुई है, इसलिए इसे कैबिनेट में भी लाने की जरूरत नहीं है। सीधी अधिसूचना जारी हो सकती है। हां, लेफ्टआउट पीटीए का केस कैबिनेट में आएगा। उन्हें सरकार ग्रांट देती है। इससें बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। वेतन अप्रैल माह से बढ़ सकता है।

-सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मंत्री।