मंत्रिमंडल की बैठक: बदले गए नियम, हुए अहम फैसले; 1600 पद भरने की भी घोषणा

शिमला, राज्य ब्यूरो। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में गैर हिमाचलियों को नौकरी तभी मिलेगी, जब उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की होगी। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बदले गए नियमों को भाजपा सरकार ने पलटते हुए इनमें शर्त जोड़ दी है। शर्त के मुताबिक हिमाचल में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए अन्य राज्यों के वही लोग पात्र होंगे, जिन्होंने आठवीं से जमा दो कक्षा तक पढ़ाई हिमाचल में स्थित स्कूलों से की होगी। यह शर्त हिमाचली मूल के लोगों के लिए नहीं होगी।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए भर्ती व पदोन्नति नियम बदलने को मंजूरी दी। हिमाचल के स्कूलों से आठवीं से दसवीं तक की पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के लोग चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए जबकि दसवीं से जमा दो पास लोग तृतीय श्रेणी पदों के लिए पात्र होंगे। 

1600 पद भरेंगे

सरकार ने रोजगार के दरवाजे खोलते हुए करीब 1600 पद भरने की घोषणा की। बड़ी संख्या में पटवारियों की नियुक्ति होने से लोगों को पर्चे व ततीमा लेने के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। करीब 1200 पटवारियों की शिमला व कांगड़ा बंदोबस्त विभाग के कार्यालयों में नियुक्ति होगी।

निराश्रित महिलाओं को अधिक मदद

मंत्रिमंडल ने मदर टैरेसा मातृ असहाय संबल योजना के तहत निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को मिलने वाली वार्षिक सहायता राशि को पांच हजार रुपये से बढ़ाकर छह हजार रुपये प्रति संतान करने का निर्णय लिया गया। यह राशि अधिकतम दो संतानों के बेहतर पालन-पोषण के लिए दी जाती है।

खरीदी जाएंगी 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें

मंडी, शिमला, कुल्लू व पालमपुर स्थित अस्पतालों में 16 स्लाइस सीटी स्कैन मशीनें पीपीपी मोड पर खरीदी जाएंगी। इससे मरीजों को सीटी स्कैन करवाने के लिए आइजीएमसी शिमला व डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में नहीं जाना पड़ेगा।

एसपीओ का मानदेय बढ़ा

सरकार ने जम्मू-कश्मीर की सीमा पर तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) का मानदेय छह से सात हजार रुपये प्रति माह किया है। ये एसपीओ चंबा व लाहुल-स्पीति से ताल्लुक रखते हैं। एसएमसी शिक्षकों को सेवाविस्तार हिमाचल के सरकारी स्कूलों में काफी समय से सेवाएं दे रहे पीरियड बेसिस एसएमसी शिक्षक नहीं हटेंगे। प्रदेश सरकार ने उन्हें एक साल का सेवाविस्तार दे दिया है।

पांचवीं-आठवीं में फेल भी होंगे बच्चे

मंत्रिमंडल ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक-2019 लागू कर दिया। इसके तहत पढ़ाई न करने वाले बच्चे फेल भी किए जा सकेंगे। वार्षिक परीक्षा के प्रश्नपत्र और आंसर शीट राज्य शिक्षा बोर्ड देगा। मूल्याकंन उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा की निगरानी में होगा। सतत् समग्र मूल्यांकन के तहत पहले आठवीं कक्षा तक फेल न करने का प्रावधान था। 

पुलिस जिलों में मिलेंगी बोलेरो

प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मंत्रिमंडल ने आपातकाल प्रतिक्रिया वाहन के रूप में प्रदेश के सभी पुलिस जिलों में एक-एक बोलेरो वाहन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। प्रदेश के 13 पुलिस जिलों में ऐसे 13 वाहन होंगे। इन वाहनों में मोबाइल डाटा टर्मिनल सहित सभी आवश्यक यंत्र लगे हाेंगे जो सार्वजनिक सुरक्षा जवाबदेही केंद्रों के साथ जुड़े होंगे।

तय नहीं हुआ अटल के लिए रिज पर स्थान

मंत्रिमंडल की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा रिज मैदान पर स्थापित करने को लेकर चर्चा हुई। लेकिन सरकार ने प्रतिमा लगाने का मामला टाल दिया। यह तय नहीं हो पाया कि अटल की प्रतिमा रिज पर कहां स्थापित हो सकती है। अटल की प्रतिमा के लिए रिज मैदान पर उपयुक्त स्थान नहीं बचा है।

अब खबरों के साथ पायें जॉब अलर्ट, जोक्स, शायरी, रेडियो और अन्य सर्विस, डाउनलोड करें जागरण एप