मेधा को प्रोत्साहन, कौशल का विकास

राज्य ब्यूरो, शिमला : चुनावी माहौल को देखते हुए जयराम सरकार ने युवाओं पर दांव खेलते हुए अहम फैसले लिए हैं। मेधा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब मेधावी बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए एक लाख रुपये तक की मदद मिलेगी। मेधा प्रोत्साहन का लाभ ऐसे परिवारों के बच्चों को मिलेगा, जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत पाच करोड़ खर्च किए जाएंगे।

उद्योगों में नियुक्ति के बाद 15 हजार रुपये से कम वेतन वाले करीब हजारों युवाओं को हजार रुपये प्रति माह कौशल विकास भत्ता दिया जाएगा। यह राशि अधिकतम दो साल के लिए दी जाएगी। ऐसे सभी युवक, जिनकी शारीरिक अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक है, को इस योजना के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से यह भत्ता दिया जाएगा।

सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में चार घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में 28 एजेंडा पर चर्चा कर मंजूरी दी गई।

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एसजेवीएनएल को जंगी थोपन प्रोजेक्ट

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किन्नौर जिले में 780 मेगावाट की जंगी थोपन पनविद्युत परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएनएल) को सौंपने का फैसला भी लिया गया। इसे छह साल में पूरा करना होगा व प्रदेश को इससे प्रदेश को 42 फीसद बिजली मिलेगी। 19 स्कूलों में वाणिज्य संकाय

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प्रदेश की 19 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं आरंभ करने को भी मंजूरी दी गई। पुलिस विभाग में 32 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले मुख्य आरक्षी की सेवाओं को सहायक उपनिरीक्षक (एएसआइ) पदनाम मिलेगा। पीजीटी के 230 पद भरेंगे

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 230 पीजीटीे के पद भरे जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पद भरने की मंजूरी मंत्रिमंडल ने दी।

निजी अस्पताल स्थापित करने पर सबसिडी निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य में सहभागिता योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 फीसद की पूंजी पर सरकार सबसिडी देगी। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 लाख रुपये की ऋण राशि पर तीन साल के लिए पाच फीसद ब्याज पर सबसिडी दी जाएगी।