एसएमसी शिक्षकों, अंशकालीन जलवाहकों व मिड-डे मील वर्करों का मानदेय बढ़ा
हिमाचल सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसद बढ़ोतरी की है। अंशकालीन जलवाहकों और मिड-डे मील वर्करों के मानदेय में 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। इससे 26653 कर्मियों को पहली अप्रैल 2019 से यह लाभ मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार ने स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) शिक्षकों के मानदेय में 20 फीसद बढ़ोतरी की है। अंशकालीन जलवाहकों और मिड-डे मील वर्करों के मानदेय में 200 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है। इससे 26653 कर्मियों को पहली अप्रैल 2019 से यह लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में 300 से अधिक पद भरने को मंजूरी दी गई। कीर्ति चक्र विजेताओं की वार्षिक राशि डेढ़ लाख रुपये से बढ़ाकर महावीर चक्र विजेताओं के समान दो लाख रुपये करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार एसएमसी के 2635 शिक्षकों को राहत मिली है। एसएमसी के तहत स्कूलों में तैनात पीजीटी, टीजीटी और डीपीई शिक्षकों का मानदेय 2246 रुपये बढ़ाया गया है। पहले इन शिक्षकों को 11232 रुपये मानदेय दिया जाता था। सीएंडवी शिक्षकों का 1682 और जेबीटी शिक्षकों का मानदेय 1300 रुपये प्रतिमाह बढ़ाया गया है। सीएंडवी शिक्षकों को 8410 के स्थान पर 10092 रुपये और जेबीटी शिक्षकों को 6500 के स्थान पर 7800 रुपये मानदेय दिया जाएगा। प्राथमिक व उच्च शिक्षा विभागों में कार्यरत अंशकालीन जलवाहकों के मानदेय को 2200 रुपये बढ़ाकर 2400 रुपये प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2268 अंशकालीन अनुबंध जलवाहक लाभान्वित होंगे। स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत रखे गए खाना बनाने वाले सहायकों के मानदेय में 1800 रुपये से 2000 रुपये प्रतिमाह 10 शैक्षणिक महीनों के लिए वृद्धि का भी निर्णय लिया गया। इस निर्णय से राज्य में कार्यरत 21750 खाना बनाने वाले सहायक लाभान्वित होंगे। कांगड़ा जिले के जसवां-परागपुर विधानसभा क्षेत्र के कोटला बेहड़ तथा इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के इंदौरा में लोक निर्माण विभाग के नए मंडल खोलने तथा बिलासपुर जिला के झंडूता, मंडी जिला के पांगणा तथा सिरमौर जिले के बोगधार में उपमंडल खोलने तथा इन मंडलों व उपमडंलों को क्रियाशील बनाने के लिए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने दस नए अटल आदर्श विद्यालय खोलने को स्वीकृति दी। इसके अलावा कई स्कूलों का दर्जा बढ़ाया गया है। अर्की में नहीं खुलेगा आवासीय आदर्श विद्यालय
अर्की विधानसभा क्षेत्र में एक आवासीय आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। यह घोषणा इसलिए खारिज कर दी गई क्योंकि अर्की क्षेत्र में पहले एक नवोदय विद्यालय है। मुख्यमंत्री की 64 घोषणाओं को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी
-14 बैठकों में लिए गए फैसलों पर भी लगी मुहर
-पहली मार्च को होगी मंत्रिमंडल की बैठक
राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के लोगों के बीच जाकर जो घोषणाएं की थीं, उन सभी पर मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी प्रदान की गई। जनवरी व फरवरी के दौरान जो घोषणाएं की गई हैं, उन्हें पहली मार्च को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी जाएगी।
प्रदेश सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री की 64 घोषणाओं के लिए बजट का प्रावधान हुआ। इसके अलावा 14 बैठकों में जो घोषणाएं की गई थीं, उनके लिए भी बजट प्रावधान हुआ। यह पहला मौका है जब मुख्यमंत्री की ओर से एक वर्ष के दौरान की गई घोषणाओं को तुरंत धरातल पर उतारा जा सका है। जिन घोषणाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, वे सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं। अभी तक 88 प्रतिशत घोषणाओं को अमलीजामा पहनाया जा चुका है। केवल 12 प्रतिशत घोषणाएं शेष रह गई हैं, जिन पर मंत्रिमंडल की अगली बैठक में विचार कर मंजूरी प्रदान की जाएगी।