Move to Jagran APP

फर्जी डिग्री मामले पर उग्र हुई एबीवीपी, उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Feb 2020 04:43 PM (IST)Updated: Sat, 22 Feb 2020 04:43 PM (IST)
फर्जी डिग्री मामले पर उग्र हुई एबीवीपी, उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन
फर्जी डिग्री मामले पर उग्र हुई एबीवीपी, उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, शिमला : उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने फर्जी डिग्री घोटाले में संलिप्त दोषियों के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी कर सरकार से दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई गई।

loksabha election banner

जिला संयोजक सचिन ने कहा, हिमाचल प्रदेश के दो निजी विश्वविद्यालयों में सामने आए फर्जी डिग्री घोटाले ने एक बार फिर देवभूमि को शर्मसार किया है। शिक्षा कोई वस्तु नहीं जिसे बाजार में बेचने के लिए रखा जाए, लेकिन प्रदेश के अंदर शिक्षा को बेचने का काम किया जा रहा है। प्रदेश के इन निजी विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों से पैसे लेकर उन्हें फर्जी डिग्रियां तैयार कर बेची हैं। ये कार्य पिछले सात साल से धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े का विद्यार्थी परिषद विरोध करती है।

सचिन ने आरोप लगाया कि निजी विश्वविद्यालयों ने अपने एजेंटों के माध्यम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित दक्षिण भारत के कुछ राज्यों सहित श्रीलंका में डिग्रियां बेची हैं। डिग्री के नाम पर लाखों रुपये लिए गए हैं। शिक्षा को पैसों से तोलने वालों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की जरूरत है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के खिलाफ जांच होनी चाहिए। सरकार को भी इस संबंध में कड़े कदम उठाने होंगे। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस घोटाले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.