Move to Jagran APP

504 करोड़ से होगा सुकेती खड्ड का तटीकरण

मंडी जिले की सुकेती खड्ड का 504 करोड़ रुपये से तटीकरण होगा। इस

By JagranEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 07:10 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 07:10 PM (IST)
504 करोड़ से होगा सुकेती खड्ड का तटीकरण
504 करोड़ से होगा सुकेती खड्ड का तटीकरण

राज्य ब्यूरो, शिमला : मंडी जिले की सुकेती खड्ड का 504 करोड़ रुपये से तटीकरण होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेजा है। मंजूरी मिलते ही खड्ड में तटीकरण का कार्य आरंभ हो सकेगा। यह जानकारी सदन में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने दी। बल्ह के विधायक इंद्र सिंह के सवाल के उत्तर में मंत्री ने कहा कि इससे मंडी, नाचन, बल्ह और सुंदरनगर हलके के लोग लाभान्वित होंगे। उनकी फसलों, जमीन को बरसात में नुकसान नहीं हो सकेगा। निरमंड कालेज भवन का शिलान्यास जल्द

loksabha election banner

विधायक किशोरी लाल के निरमंड में कालेज के निर्माण के लिए भूमि के चयन और भवन निर्माण पर पूछे सवाल पर शिक्षा मंत्री गोबिद ठाकुर ने कहा कि कालेज की कक्षाएं प्राइमरी स्कूल में चल रही हैं। भवन निर्माण के लिए भूमि का चयन कर लिया है और जमीन विभाग के नाम होने पर शिलान्यास कर दिया जाएगा। भवन निर्माण के लिए 35 बीघा जमीन का चयन कर किया है। टकारला सब्जी मंडी का विस्तार होगा

जिला ऊना की टकारला सब्जी मंडी संबंधी पूछे बलबीर सिंह के सवाल पर कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 2016 में सरकार ने 17 बीघा जमीन सब्जी मंडी के लिए चिह्नित की थी। उस पर 21 करोड़ रुपये से अधिक की राशि से सब्जी मंडी बनाई है। जैसे-जैसे फसलें ज्यादा होंगी और प्रोसेसिग यूनिट की जरूरत महसूस हुई तो उसे भी स्थापित किया जाएगा।

भटियात में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय खोलने पर विचार

भटियात के विधायक विक्रम सिंह जरियाल के सवाल पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि भटियात में विभाग का मंडल कार्यालय खोलने पर विचार किया जा सकता है। इनके हलके में जब भी मुख्यमंत्री का दौरा होगा और उस समय वह जो आदेश देंगे, उसके मुताबिक विभाग आगे कार्य करेगा। बीडीसी, जिला परिषद की शक्तियां समाप्त नहीं

नगरोटा के विधायक अरुण कुमार के सवाल पर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति की वित्तीय शक्तियां समाप्त नहीं की हैं। 14वें वित्तायोग में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया था और फिर जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष में बजट में इनके लिए धन का प्रावधान किया। अब 15वें वित्तायोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए धन का प्रावधान किया है। जिला परिषद और पंचायत समिति को 49-49 करोड़ रुपये जारी किया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.