जयराम ने मोदी से मंडी व कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए मांगी मदद

राज्य ब्यूरो, शिमला : मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंडी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण व कांगड़ा हवाई अड्डा के विस्तार के लिए आर्थिक मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि इससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ये हवाई अड्डे सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। राज्य में अंतरराष्ट्रीय हवाई व रेल सुविधा नहीं होने से पर्यटन विकास में बाधा आ रही है।

नई दिल्ली से शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निग काउंसिल की छठी वर्चुअल मीटिंग में कृषि, अधोसंरचना, विनिर्माण और मानव संसाधन विकास के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें शिमला से उपस्थित हुए सीएम ने कहा कि केंद्र से 450 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण खर्चो को पूरा करना में मददगार साबित हुआ है। व्यापार सुगमता में बहुत सुधार किया है, जिससे हिमाचल प्रदेश अब 16वें स्थान से सातवें स्थान पर पहुंच गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक का संचालन किया। अटल टनल रोहतांग से लाहुल व पांगी घाटी में चमत्कारिक बदलाव सीएम ने अटल टनल रोहतांग का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि टनल के बनने से लाहुल और पांगी घाटी में लोगों की आजीविका में काफी सुधार हुआ है। इससे यहां चमत्कारिक बदलाव आया है। बल्क ड्रग फार्मा पार्क का मामला उठाया

बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग फार्मा पार्क का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त मेडिकल डिवाइस मैनुफेक्चरिग पार्क और इलैक्ट्रॉनिक मैनुफेक्चरिग हब के लिए भी प्रयास जारी हैं। उन्होंने पीएम से आग्रह किया कि इन पार्को को स्वीकृत किया जाए।

सभी घरों को पानी उपलब्ध करवाने का लक्ष्य

सीएम ने कहा कि हिमाचल ने कई बड़े राज्यों को राह दिखाई है। राज्य ने जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। प्रदेश के तीन जिलों में नल से जल उपलब्ध करवाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है, जबकि 2021-22 में राज्य के सभी घरों को जल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है।

प्राकृतिक खेती से एक लाख किसानों को लाभ

प्रधानमंत्री की प्राथमिकता के अनुरूप प्रदेश में सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती योजना कार्यान्वित की जा रही है। इससे एक लाख से अधिक किसानों को लाभान्वित किया जा चुका है। उनकी आमदनी में वृद्धि में सहायता मिली है। इस प्रणाली के आधार पर प्रदेश के नौ हजार से अधिक सेब उत्पादकों ने 155 बीघा भूमि पर सेब उत्पादन शुरू किया है।