पंचायतों और शहरी निकायों का हो सकेगा पुनर्गठन
राज्य ब्यूरो शिमला प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों का पुनर्गठन हो सकेगा। जनगण्
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में पंचायतों और शहरी निकायों का पुनर्गठन हो सकेगा। जनगणना विभाग ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। कोरोना के कारण अभी जनगणना का कार्य शुरू नहीं हो सका था। ऐसे में अब 31 दिसंबर 2020 तक रियायत दे दी है। इससे पहले सभी सीमाएं बंद कर दी थी, जिस कारण पुनर्गठन का कार्य रुक गया था। राज्य चुनाव आयोग से चर्चा कर पुनर्गठन के आधार पर चुनाव करवाया जाएगा। इससे पंचायतों, वार्ड तहसील आदि की सीमाएं बदली जा सकेंगी। इस संबंध में शहरी विकास विभाग ने मंत्रिमंडल में प्रस्तुति दी।
प्रदेश में पंचायत और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियों की जानकारी दी गई। इसके साथ प्रदेश के 54 शहरी निकायों में हाउस टैक्स कम करने के साथ इसे ऑनलाइन तैयार करने व भरने की सुविधा जल्द उपलब्ध करवाई जाएगी। शहरी निकायों में जो लोग अभी टैक्स नहीं दे रहे हैं उन्हें इसके दायरे में लाया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में कार्यक्षमता को बेहतर करने पर भी चर्चा हुई।
खाद्य कमीशन का गठन, घटिया सामान दिया तो कार्रवाई
राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य कमीशन के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसका गठन होगा और जो शिकायतें घटिया खाद्य सामग्री या सामान न मिलने की आएंगी, उन पर कमीशन कार्रवाई करेगा। प्रदेश में पहली बार इसका गठन किया जा रहा है।
प्रदेश के लोगों को गुणवत्तायुक्त राशन उपलब्ध करवाने के लिए इसका गठन किया है। आयोग में अध्यक्ष के साथ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी स्तर पर घटिया राशन या राशन से संबंधित किसी प्रकार की शिकायतों का आयोग निपटारा करेगा। यही नहीं अगर डिपुओं में घटिया राशन सप्लाई हुआ तो आयोग अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकेगा।