हिमाचल में पहली जून से चलेंगी बसें

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राज्य ब्यूरो, शिमला : हिमाचल सरकार ने प्रदेश में पहली जून से 60 फीसद सीट के साथ सरकारी व निजी बसों को चलाने का फैसला लिया है। साथ ही रविवार से टैक्सियों में चालक सहित तीन लोग भी सफर कर सकेंगे। बस और टैक्सी सेवा एक जिले से दूसरे में भी चलेंगी। अब दूसरे जिले में जाने के लिए क‌र्फ्यू पास की जरूरत नहीं होगा, लेकिन इस संबंध में उपायुक्त ही निर्णय लेंगे।

शिमला स्थित राज्य अतिथिगृह पीटरहॉफ में शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें निजी स्कूल प्रबंधकों की ओर से बच्चों से फीस पूरी वसूलने के प्रस्ताव को सरकार ने खारिज कर केवल ट्यूशन फीस लेने की ही अनुमति दी है। रविवार से प्रदेश में शर्तो के साथ सैलून खुल जाएंगे, इस संबंध में अधिसूचना जारी हो गई है।

प्रदेश सरकार ने विवादों में घिरे सुंदरनगर हरीश सीमेंट को तीन साल की एक्सटेंशन दी है। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को 15-15 फीसद बजट मिलने की घोषणा से अब पंचायतों को 70 फीसद बजट ही मिलेगा। इससे पहले पंचायतों को शत-प्रतिशत बजट प्राप्त होता था। राज्य में पशुधन की दुर्दशा को देखते हुए गोसदन चलाने वालों को एक गाय पर हर माह 500 रुपये देने का प्रावधान किया है। तीन माह में बेसहारा पशुओं की टैंगिग करने का भी फैसला लिया गया।

जिला उपायुक्त 30 जून तक धारा-144 का इस्तेमाल कर सकेंगे। मंत्रिमंडल ने जिला उपायुक्तों एवं जिला दंडाधिकारियों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीसीपी), 1973 की धारा 144 (1) के तहत जारी किए गए आदेशों को 30 जून तक क‌र्फ्यू बढ़ाने के लिए अधिकृत किया। राज्य में लॉक डाउन लगने के बाद दो माह के लिए इसका प्रावधान किया गया था।

प्रदेश सरकार को सैनिटाइजर उत्पादन एल्कोहल पर 4.50 रुपये प्रति हजार लीटर पर शुल्क लगाने से पांच करोड़ आएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश की स्थानीय भट्टियों (डी-2) से एल-19ए लाइसेंस के तहत परमिट जारी करते वक्त स्थानांतरण शुल्क लगाने का निर्णय लिया। यह निर्णय सभी प्रकार के स्पिरिट जैसे इथाइल एल्कोहल, इथेनोल, इएनए, रेक्टिफाइड स्पिरिट और एब्सोल्यूट एल्कोहल आदि के प्रापण के संदर्भ में लिया गया है, जिनका प्रयोग सैनिटाइजर के निर्माण में होता है। शिमला स्थित-एजी चौक बाबा मार्केट की 53 दुकान मालिकों को किराया चुकाना पड़ेगा। सरकार ने बुधवार को विशेष मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। एक साल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट दुष्कर्म व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोस्को) के मामलों की सुनवाई के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए शिमला, किन्नौर जिला के लिए रामपुर और सिरमौर जिला के लिए नाहन में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। पशु चिकित्सकों को भरना होगा एमडी के बराबर बांड

पशु चिकित्सकों को अब पीजी और एमडी चिकित्सकों के बराबर 40 लाख बांड भरना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया कि पशु चिकित्सक विदेश चले जाते थे। अब बांड राशि का पेंच होने से पशु चिकित्सकों को तय अविध तक राज्य में सेवाएं देनी होंगी। दूसरे राज्य से आ और जा सकेंगे उद्योगों के कामगार

पहले दिन से उद्योगपति श्रमिकों के आवागमन की अंतरराज्यीय सुविधा की मांग कर रहे थे। राज्य में अधिकांश उद्योग तो प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में है मगर उद्योग प्रबंधक और श्रमिक कालका, पंचकुला और चंडीगढ़ में रहते हैं। लॉक उडान के कारण अपने उद्योग परिसर में नहीं आ-जा पा रहे थे। सरकार ने कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतरराज्यीय छूट प्रदान की है। अब ट्राई सिटी सहित दूसरे शहरों से औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक काम करने आ-जा सकेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट की संजीवनी खत्म लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के पास लेटर ऑफ क्रेडिट की संजीवनी होती थी, जिसे सरकार ने आज खत्म कर दिया। अब इन दो महकमों के अधिकारियों को बजट के भीतर रहना पड़ेगा। अब ठेकेदारों को भुगतान राज्य के कोषागारों से होगा। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग के कार्यो को पूर्णतय: ट्रेजरी मोड में स्थानांतरित करने और पहली जुलाई, 2020 से एलओसी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया।