पंजीकरण करवाने के 15 दिन में रोजगार

जागरण संवाददाता, शिमला : मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना कार्य प्रदान करने के साथ कौशल विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को उस क्षेत्र का निवासी होना अत्यंत जरूरी है। योजना के तहत लोग नगर निगम में अपना पंजीकरण करवाएं और 15 दिन के भीतर नगर निगम उन्हें रोजगार प्रदान करेगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शुक्रवार को बचत भवन में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से नगर निगम शिमला के पार्षदों से हुई बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा कि शहरी गरीबों के लिए संकटकाल में शुरू की गई यह योजना सराहनीय है। पंजीकरण करवाने वालों को योजना के अनुरूप न्यूनतम दिहाड़ी प्रदान की जाएगी। यदि नगर निगम कार्य प्रदान करने में असमर्थ रहा तो 75 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति को दिहाड़ी मिलेगी। साल में 120 दिन का गारंटीशुदा रोजगार इसके तहत प्रदान किया जाएगा। व्यक्ति यदि योजना के तहत 30 दिन निरंतर कार्य करता है तो उसे कौशल बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण व भत्ता भी दिया जाएगा। इस योजना से रोजगार प्राप्त होगा, वहीं लोगों को अपने कौशल को और अधिक विकसित करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने पार्षदों से अपने-अपने क्षेत्र में लोगों का पंजीकरण करवाकर रोजगार प्रदान करने की अपील की। प्रदेश ने इस योजना को सबसे पहले लागू किया है, ताकि कोरोना महामारी के दौरान आय अर्जित करने के अवसर उपलब्ध हो सकें और परिवार का पालन-पोषण कर सके। इस अवसर पर निगम की महापौर सत्या कौंडल व उप-महापौर शैलेंद्र चौहान से भी इस योजना पर विस्तृत चर्चा कर सभी के सुझाव आमंत्रित किए। नगर निगम के आयुक्त पंकज राय और भाजपा के युवा नेता दिग्विजय चौहान भी उपस्थित थे।