प्रदेश में बनेंगे 20 नए बस अड्डे

राज्य ब्यूरो, शिमला : प्रदेश में 20 नए बस अड्डे बनेंगे। इनमें से सुन्नी, स्वारघाट, पांवटा, नालागढ़, परवाणू, नाहन में कार पार्किंग निर्माण के लिए वित्तीय मंजूरी मिल गई है। यह अड्डे एक साल के अंदर बन जाएंगे। इनके लिए 34 करोड़ की स्वीकृत दी गई है। नाहन में कार पार्किंग पर 5.5 करोड़ खर्च होंगे। पांवटा में बस अड्डा निर्माण पर 5.25 करोड़, परवाणू में 2.47 करोड़, कोटखाई 3.16 करोड़, करसोग 2.34 करोड़, नालागढ़ बस अड्डे के लिए निर्माण पर 5.58 करोड़ खर्च होंगे। यह जानकारी परिवहन मंत्री गोविद ठाकुर ने दी। वह शिमला में सिटी ट्रांसपोर्ट एवं बस अड्डा प्रबंधन प्राधिकरण की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि संधोल बस अड्डा दो करोड़ 10 लाख से बन गया है। बड़ोह और नूरपुर में पूर्व सरकार ने आधे अधूरे अड्डों का उद्घाटन किया था। सरकार 22 बस अड्डों के रखरखाव पर चार करोड़ 24 लाख खर्च कर रही है। 19 बस अड्डों में वाईफाई सुविधा मिलेगी। 17 जगहों पर पहले ही यह सुविधा मिल रही है। 30 बस अड्डों में दिव्यांगों को व्हील चेयर मिल रही है। चार अड्डों में सेनेटरी नैपकिन की सुविधा दी गई है।

800 चालक, 500 परिचालक भर्ती होंगे

प्रदेश में एचआरटीसी की बसों में चालकों व परिचालकों की कमी नहीं रहेगी। निगम में करीब 800 ड्राइवरों और 500 कंडक्टरों की भर्ती होगी। धूल फांक जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन की बसें भी जल्द दौड़ेंगी। यह बात परिवहन मंत्री गोविद ठाकुर ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार की भर्तियों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कहा 2003-04 की भर्ती विवाद में है। इसकी कोर्ट के निर्देश पर जांच चली हुई है। अब सरकार भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरतेगी। परिचालकों की लिखित परीक्षा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के माध्यम से होगी। ड्राइवरों के 176 पदों पर भर्ती अभी पूरी नहीं हुई है। इनमें पंद्रह दिन के अंदर टेस्ट हो जाएगा। इनके अलावा 186 ड्राइवर पूर्व सैनिकों के कोटे से होंगे, 36 ड्राइवर खेल कोटे से आएंगे। 276 पदों के लिए जल्द ही अधिसूचना जारी होगी।

बंजार हादसे की जांच रिपोर्ट पर होगी कारवाई

मंत्री ने कहा कि बसों में 25 फीसद तक ओवरलोडिग मान्य है। बस की छत और बाहर से पिछले हिस्से में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बंजार हादसे की जांच रिपोर्ट के आधार पर कई विभागों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दोषी अधिकारियों, कर्मियों को नोटिस जारी होंगे। इनमें लोक निर्माण, नेशनल हाईवे आथॉरिटी, पुलिस, परिवहन विभाग शामिल होंगे। पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बस अड्डों के निर्माण में बरती गई अनियमितताओं को लेकर सरकार कार्रवाई करेगी, लेकिन बदले की भावना से कोई भी कार्य नहीं होगा।