घरों को जोड़ने वाली छोटी सड़कें बनाएं

राज्य ब्यूरो, शिमला : ग्रामीण क्षेत्रों में घरों को एक-दूसरे के साथ जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाएं। एक किलोमीटर तक लंबी सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना के तहत किया जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शिमला में सचिवालय में अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्राप्त धन से सड़कें बनाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार की सड़कें हर हालत में बनेंगी। चाहे इन सड़कों के लिए जिला उपायुक्त, ग्रामीण विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, मनरेगा और संबंधित जिला उपायुक्तों को धन देना होगा। ऐसा करने से छोटी सड़कों के शीघ्र निर्माण में मदद मिलेगी और साथ ही उच्च अधिकारियों की निगरानी में सड़कों की समुचित मरम्मत एवं रखरखाव भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने शिक्षा विभाग को स्कूल प्रबंधन समितियों की ओर से तैनात किए जा रहे अध्यापकों का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जब तक नीति की समीक्षा नहीं हो जाती, इन अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में यथा-स्थिति बनाई रखी जाए। अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के लिए क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा को 4.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया गया है। सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इस वर्ग के लोगों को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के पदों में 12 प्रतिशत जबकि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 18 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

राज्य सरकार कर रही है प्रयास

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनी राम शाडिल ने कहा कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति में और सुधार लाने पर विशेष बल दे रही है तथा उनके कल्याण के लिए अनेकों योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने तथा स्वरोजगार आरम्भ करने के लिए इस वर्ग के लोगों को कम ब्याज दरों पर 10 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से वार्षिक आय सीमा को बढ़ाया गया है।

निर्माणाधीन कार्यो को पूरा करने के निर्देश

बैठक में सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण, ग्रामीण विकास, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, वन, स्वास्थ्य और राजस्व विभागों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक कायरें से जुड़े मामले उठाए। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।