आइपीएच विभाग में 10102 पद खाली, आउटसोर्सिग मजबूरी : महेंद्र सिंह

राज्य ब्यूरो, शिमला : बिना स्टाफ के सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग कैसे चलेगा? 10102 पद खाली हैं। 17966 पद डाइंग काडर घोषित हैं। ऐसे में आउटसोर्सिग मजबूरी है।

प्रश्नकाल में कर्मचारियों के खाली पदों का मुद्दा उठा। विभाग की वर्तमान स्थिति पर खुद आइपीएच मंत्री महेंद्र ¨सह ठाकुर ने भी ¨चता जताई। उन्होंने मांग उठाई कि शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों की तर्ज पर आइपीएच महकमे के लिए भी नई योजनाओं के साथ ही पद सृजित किए जाएं। वामपंथी विधायक राकेश ¨सघा ने स्टाफ की कमी और एक साल में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के बारे में सवाल पूछा। इसके जवाब में जानकारी दी गई कि 2018 में विभाग से 43 अधिकारियों सहित 1916 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। ¨सघा ने कहा कि अगर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की रफ्तार यह रही तो फिर अगले पांच साल में यह संख्या 9580 हो जाएगी। सवाल उठाया कि क्या सरकार इस विभाग को चलाना चाहती है या नहीं? अथवा इसे आउटसोर्स के हवाले करेगी। विधायक के प्रश्न के उत्तर में मंत्री ने कहा कि 12 दिसंबर 2005 को तत्कालीन सरकार ने अधिसूचना जारी की। तब कर्मचारियों की तादाद 17966 थी। इसे डाइंग काडर में रखा गया। आज यह संख्या 7864 रह गई है। जैसे-जैसे ये सेवानिवृत्त होंगे, इनकी जगह नए नहीं भरे जा सकेंगे। आज 10102 पद खाली हैं। स्टाफ के बिना वर्तमान और भविष्य में तैयार होने वाली स्कीमें चलानी संभव नहीं है।

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सीएम लेंगे फैसला

आइपीएच मंत्री महेंद्र ¨सह ने कहा कि स्टाफ की कमी से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी चिंतित हैं। उनके सामने पूरा स्थिति रखी है। जब भी कोई अस्पताल, स्कूल खुलता है तो उसके लिए स्टाफ भी साथ ही सृजित होता है, लेकिन आइपीएच में ऐसा नहीं होता है। अब सीएम फैसला लेंगे। आउटसोर्स हमारी मजबूरी है।

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ठेकेदारों से होगी रिकवरी

महेंद्र ¨सह ठाकुर ने कहा कि जिन स्कीमों को ठेकेदारों ने नुकसान पहुंचाया है, उनमें रिकवरी होगी। रिकवरी ठेकेदारों से होगी। विधायक राकेश ¨सघा ने कहा कि आउटसोर्स के माध्यम से चली स्कीमों में सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। संपत्ति को कूड़े में डाल दिया है।